मराठी सक्तीच्या धोरणाला विलंब 

मुंबई - पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजीसोबतच मराठी विषयही सक्तीचा केला पाहिजे, अशी सूचना मराठी भाषा सल्लागार समितीने केली आहे. या समितीने 30 जूनला सरकारला धोरण सादर केले आहे; मात्र अडीच महिने उलटूनही हे धोरण सरकारने जाहीर केलेले नाही. के. जे. सोमय्या महाविद्यालयातील मराठी शिकवणाऱ्या प्राध्यापकाचे एक पद कमी केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर धोरण जाहीर करण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल मराठी भाषाप्रेमींकडून खेद व्यक्त केला जात आहे. 

भारतातील अनेक राज्यांत संबंधित राजभाषा उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत सक्तीची करण्यात आली आहे; मात्र महाराष्ट्रात अजूनही असे धोरण न आल्यामुळे मराठीची गळचेपी होत असल्याचे दिसत आहे. के. जे. सोमय्या कनिष्ठ महाविद्यालयात मराठी विषय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाल्याचे दाखवून प्राध्यापकाचे एक पद रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा मराठी भाषा धोरणाचा विषय ऐरणीवर आला आहे. मराठी भाषा सल्लागार समितीच्या वतीने आधी नागनाथ कोत्तापल्ले आणि त्यानंतर सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली साधारण सात वर्षे मराठी भाषा सल्लागार समितीने काम करून 30 जूनला सरकारला धोरणाचा मसुदा सादर केला; मात्र अडीच महिने उलटूनही हे धोरण जाहीर न झाल्याने मराठीप्रेमी आश्‍चर्य व्यक्त करत आहेत. उच्च माध्यमिकपर्यंत इंग्रजीसोबत मराठी विषय सक्तीचा करावा, हा मुद्दा कोत्तापल्ले समितीसोबतच सदानंद मोरे यांच्या समितीनेही अधोरेखित केला होता. 

विद्यापीठ स्तरावर व्यावसायिक शिक्षण मराठीतही असले पाहिजे, तरच उच्च माध्यमिक स्तरावरीलही मराठीचा प्रश्‍न सुटू शकेल; मात्र त्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे. अनेक राज्यांत उच्च माध्यमिक पातळीपर्यंत राजभाषा सक्तीची आहे. आपल्या राज्यातही असे झाले, तरच मराठीची स्थिती सुधारू शकेल. सरकारनेही मराठीविषयीचे धोरण लवकरात लवकर जाहीर केले पाहिजे. 
- आनंद भंडारे, मराठी अभ्यास केंद्र.