भाकड जनावरांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा 

मुंबई : गोवंश हत्याबंदी लागू झाल्यापासून भाकड जनावरांचे काय करायचे, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा उभारण्याची घोषणा सरकारने चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली होती; मात्र त्यासाठी तरतूद केली नव्हती. त्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी पुढच्या आर्थिक वर्षापासून होणार आहे. 

भाकड जनावरांचा सांभाळ करण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. सध्या राज्यात 518 खासगी गोशाळा आहेत; मात्र भाकड जनावरांची संख्या मोठी असल्याने त्या पुरेशा नाहीत. या जनावरांसाठी सरकार आता 'गोवंश संवर्धन केंद्रे' सुरू करणार आहे. या योजनेसाठी एक कोटीच्या निधीची तरतूद केली जाणार आहे. 

तीन वर्षांपासून गोशाळा चालवणाऱ्या आणि ज्यांच्याकडे किमान 15 एकर जमीन आहे, अशा संस्था गोसंवर्धन केंद्रासाठी अर्ज करू शकतात. प्रत्येक जिल्ह्यात अशा एका संस्थेची निवड होईल. या संस्थांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे करणे आवश्‍यक आहे. 

सरकारने ही योजना जाहीर केली असली, तरी निधीची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेली नाही. त्यामुळे योजना सुरू होण्यासाठी पुढच्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाची वाट पाहावी लागणार आहे. 

बैलांच्या संख्येवर नियंत्रण 
बैलांच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी अमेरिकेत वापरण्यात येत असलेल्या 'सॉर्टेड सेक्‍स सीमेन' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. बैलांची संख्या मर्यादित ठेवून गाईंची संख्या वाढवण्यावर यापुढे भर दिला जाईल. या तंत्रज्ञानातून बैलांच्या वीर्यात केवळ 'एक्‍स क्रोमोझोम' ठेवून कालवडीच्या पैदाशीला चालना दिली जाते. ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे; पण हे सर्व काम सध्या निधीअभावी रखडले आहे.