बिल्डरांकडून सरकारला केवळ सात हजार घरेच 

मुंबई : 'भाडेतत्त्वावरील घरे' या योजनेतून विकसकांकडून केवळ सात हजार घरेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मिळाली आहेत. ही योजना फसल्याचे लक्षात येताच 'परवडणारी घरे' योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला; परंतु विकसकांच्या आडमुठेपणामुळे 48 गृहप्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. 

भाडेतत्त्वावरील घरे योजना राबवण्यासाठी राज्य सरकारने 2007 मध्ये 'एमएमआरडीए'ची अंमलबजावणी संस्था म्हणून नेमणूक केली होती. या योजनेनुसार खासगी विकसकास प्रोत्साहनपर चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. त्या बदल्यात विकसक 160 चौरस फुटांची घरे आणि उर्वरित जमीन प्राधिकरणाला देणार होते.

'एमएमआरडीए' ही घरे अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना देणार होते. नवी मुंबई आणि माथेरान नगरपालिकेव्यतिरिक्त महानगर प्रदेशातील सर्व ठिकाणी 2008 पासून ही योजना राबवण्यात येत होती; परंतु 2013 मध्ये ती गुंडाळण्यात आली तरीही काही ठिकाणच्या प्रकल्पांचे काम मात्र सुरू आहे. 

प्राधिकरणाने भाडेतत्त्वावरील घरांच्या 53 प्रकल्पांना 'लोकेशन क्‍लिअरन्स' दिले होते. या प्रकल्पांतून सुमारे एक लाख सहा हजार भाडेतत्त्वावरील घरे तयार होणे अपेक्षित होते. यापैकी 45 प्रकल्पांचे बांधकाम अपूर्ण आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर सुमारे 57 हजार घरे मिळतील अशी आशा आहे. ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील वर्तकनगर येथील प्रकल्प पूर्ण झाला असून, प्राधिकरणाने या प्रकल्पातील इमारती ठाणे महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. तसेच मीरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील एक प्रकल्प पूर्ण झाला आहे. अन्य ठिकाणच्या गृहप्रकल्पांचे काम प्रगतिपथावर आहे. 

या योजनेतून मिळणाऱ्या घरांपैकी 50 टक्के घरे गिरणी कामगारांसाठी राखून ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पनवेल तालुक्‍यातील कोन गावातील 10 हजार 768 घरांची सोडत काढण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार आणखी सात हजार 700 घरे गिरणी कामगारांना देण्यात येणार आहेत. भाडेतत्त्वावरील घरे योजनेचे सरकारने परवडणारी घरे योजनेमध्ये रूपांतर केले आहे.