मिठी नदी होणार शुद्ध 

मुंबई - मिठी नदीत येणारे सांडपाणी प्रक्रिया करून नदीत सोडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यातील पहिल्या दोन टप्प्यांसाठी 280 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम येत्या मे महिन्यापासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. नदी स्वच्छ करतानाही हद्दीच्या मर्यादा पालिकेने ठेवल्या आहेत. प्रत्यक्षात रेडिमिक्‍स सिमेंटच्या कारखान्यातून मिठी नदी प्रदूषित करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. कुर्ल्यातील दोन कारखान्यांचा भांडाफोड "सकाळ'ने जूनमध्ये केला होता; मात्र अद्यापही त्यावर कारवाई झालेली नाही. पवईत महापालिकेच्या जमिनीवर रेडिमिक्‍स प्लांटमधून नदी प्रदूषत केली जात असल्याचा आरोप आज स्थायी समितीच्या बैठकीत झाला. 

मिठी नदीत येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा नदीत सोडण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. हे काम पालिका चार टप्प्यात करणार आहे. पवईतील फिल्टरपाडा ते कुर्ल्यातील डब्ल्यूएसपी कम्पाऊंडपर्यंत दीड मीटरच्या मिठी नदीत येणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कृती आराखडा केला आहे. त्यात मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. त्यांचा अपेक्षित खर्च 120 कोटी इतका आहे. दुसऱ्या टप्प्यात वांद्रे-कुर्ला संकुलापर्यंतच्या मिठी नदीसाठी दोन प्रक्रिया केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी 160 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिका मिठी नदीचे पाणी स्वच्छ करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च करणार आहे; मात्र प्रत्यक्षात सिमेंट कारखान्यातून दूषित पाणी सोडले जात असल्याने नदीत सिमेंटचा थर साचला आहे. पवईत पालिकेच्या जमिनीवरच रेडिमिक्‍स प्लांट मिठी नदीच्या उगमस्थानावर उभारण्यात आला असल्याचा आरोप भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केला. दरम्यान, रेडिमिक्‍स प्लांटसाठी नियमावली तयार करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. 

अशी होणार प्रक्रिया  
पहिल्या टप्प्यात एक हजार 650 मीटर लांबीच्या नदीत येणारे 80 लाख लिटर सांडपाणी पाणी शुद्ध करून नदीत सोडले जाणार आहे. त्यासाठी मलजलवाहिन्यांचेही नव्याने नियोजन करण्यात येणार असून, 120 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सहा किमीसाठी दोन पंपिंग स्टेशन उभारली जाणार आहेत. मलवाहिन्यांचेही नियोजन केले जाईल. यासाठी 160 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तिसऱ्या टप्प्यात नदीच्या उर्वरित परिसरातील मलवाहिन्या सक्षम करण्यासाठी बोगदा बांधण्यात येणार आहे. मिठी नदी विकास प्राधिकरणाची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे काम सुरू होईल.