|
केंद्राच्या योजनेकडे राज्याचे दुर्लक्ष; स्मरणपत्रांनंतरही उदासीनता
मुंबई - "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान' या केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय आविष्कार आणि शाळासिद्धी योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. दर दोन वर्षांनी या योजनांबाबत अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे, अशी घोषणा 2015 मध्ये करताना केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र महाराष्ट्राने याविषयी अहवालच सादर केलेला नाही. केंद्र सरकारने मार्चमध्ये राज्य सरकारकडे याबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर मे आणि जून 2017 मध्ये स्मरणपत्रेही पाठवली. त्यानंतरही राज्याच्या शिक्षण विभागाने हा अहवाल सादर केलेला नाही.
माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात रोजगारनिर्मिती या घटकाचा अंतर्भाव, तसेच अर्थव्यवस्था आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी शिक्षित, रोजगारक्षम आणि स्पर्धात्मक युवा पिढी निर्माण करणे, हे राष्ट्रीय आविष्कार योजनेचे लक्ष्य आहे. शिक्षित आणि रोजगारक्षम यांच्यातील अंतर दूर करणे, माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे आणि उच्च शिक्षणावरील ताण कमी करणे; तसेच किरकोळ, वाहन उद्योग, कृषी, दूरसंचार, आरोग्य सुविधा, आयटीज्‌, सौंदर्य, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, सुरक्षा, प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन आदी क्षेत्रांसाठी रोजगारनिर्मितीक्षम व्यावसायिक विषयांचा नववी ते बारावीपर्यंतच्या सर्वसाधारण विषयांत समावेश करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी "आरएमएसए'अंतर्गत विविध उपक्रमांतील तरतुदींनुसार विद्यार्थी- शिक्षकांचे प्रमाण सुधारण्यासाठी अतिरिक्त शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांसाठी नेतृत्व प्रशिक्षणासह इतर प्रशिक्षणांचा समावेश, गणित आणि विज्ञान उपकरणे, शाळांत आयसीटी सुविधा, प्रयोगशाळेतील उपकरणे, ज्ञानप्राप्तीत सुधारणा व्हावी, यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी शाळासिद्धी योजना सुरू करण्यात आली होती. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत शिकवण्याच्या दर्जात सुधारणा व्हावी, यासाठी राज्य सरकार, तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाने सुरू केलेल्या उपक्रमांचा हा एक भाग होता.
शिक्षणाचा अधिकार
मुलांना नि:शुल्क आणि आवश्‍यक शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा 2009 अंतर्गत शिक्षकांची जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांत शिक्षकाची नेमणूक करण्यासाठी किमान अर्हताही निश्‍चित करण्यात आली आहे. "एसएसए'अंतर्गत सरकारी- स्थानिक संस्था आणि सरकारी अनुदानप्राप्त शाळांतील तसेच राज्याचा अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी तयार असणाऱ्या मदरशांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके देण्यात येतात. यासाठी प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 150 रुपये आणि उच्च प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 250 रुपयांची कमाल मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. "एसएसए'अंतर्गत सर्व मुली, अनुसूचित जाती- जमाती आणि दारिद्य्ररेषेखालील मुलांना प्रत्येकी 400 रुपयांप्रमाणे गणवेशाचे दोन संच देण्यात येतात.
|
