स्टार्टअप्ससाठी तेल आणि वायू क्षेत्राची कवाडे खुली

मुंबई - ऊर्जेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी तेल आणि वायू क्षेत्रातील ऊर्जा बचत आणि संवर्धन करणाऱ्या नव उद्योजकांना (स्टार्टअप) सरकार भक्कम प्रोत्साहन देणार आहे. तेल आणि वायू क्षेत्राची कवाडे खुली करून देत सरकारने या क्षेत्रातील सार्वजनिक कँपन्यांच्या माध्यमातून स्टार्टअप्ससाठी 320 कोटींची तरतूद केली आहे. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी (ता.26) मुंबईत हायड्रोकार्बन परवाने आणि  तसेच स्टार्टअप्सविषयी घेतलेल्या परिषदेत ही माहिती दिली.

 भारतात गेल्या दोन वर्षात स्टार्टअप इकोसिस्टिम विकसित झाली आहे. दररोज तीन ते चार नवे स्टार्टअप उदयास येत असून त्यांची एकूण संख्या साडे चार हजारांच्या आसपास आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्स मोठ्या संख्येने कार्यरत आहेत. स्टार्टअप्समधील नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांचा ऊर्जा क्षेत्रामध्येही सक्रिय वापर करून घ्यावा यादृष्टीने केंद्र सरकारने विशेष उपक्रम सुरू केला आहे. तेल आणि वायू क्षेत्रातील 10 सार्वजनिक उपक्रमांना पहिल्या टप्प्यात 30 स्टार्टअपची निवड करण्यास सांगितले आहे. तीन वर्षांच्या या योजनेसाठी एकूण 320 कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. यावेळी उत्खनन आणि परवाना धोरणानुसार निविदेचा दुसरा टप्पा पार पडला. 

हायड्रोकार्बन क्षेत्रात प्रचंड संधी आहेत. स्टार्टअप्स आणि नव्या गुंतवणुकीतून यातून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन वाढवता येणार आहे. सात वर्षांनंतर तेल आणि वायू क्षेत्रातील मोठ्या सुधारणा ठरणार आहेत. इंधनाची मागणी आणि उत्पादन यामधील तफावत कमी करून देश इंधन स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचे उद्दीष्ट असल्याचे प्रधान यांनी सांगितले. या क्षेत्रातील छोट्या मोठ्या तसेच परदेशी कंपन्यांना सहजपणे उत्खनन आणि उत्पादन करण्यासाठी इज ऑफ डुइंग बिझनेसअंतर्गत एकीकृत परवाना, रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल, कर सवलती दिल्या जाणार आहेत, अशी माहिती प्रधान यांनी दिली. 60 हजार चौरस क्षेत्रफळाच्या संभावित साठ्यांसाठी 51 हून अधिक प्रस्ताव सरकारला प्राप्त झाले आहेत. तेल आणि वायू क्षेत्रात आतापर्यंत 25 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे. नुकताच सरकारने तेल आणि वायू क्षेत्रात 36 स्टार्टअपची निवड केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

----

'जीएसटी' विषयीच्या अडचणी दूर करु

तेल आणि वायू क्षेत्रात जीएसटी विषयी असलेल्या अडचणी येत्या काळात दूर केल्या जातील असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीत अनेक निर्णय झाले आहेत तसेच आगामी बैठकीत घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

----

गॅस ट्रेडिंग एक्स्चेंज विचाराधीन

देशात गॅसचे दर एक सामायिक रहावे यासाठी गॅस ट्रेडिंग एक्स्चेंज सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. स्वच्छ, पर्यावरणपूरक आणि स्वस्त असलेल्या वायू उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकार नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवत आहे. गॅस ट्रेडिंग एक्सचेंजमध्ये आंतरराष्ट्रीय किमतीच्या आधारे पीएनजी आणि सीएनजी तसेच इतर गॅसचा दर निश्चित केला जाणार आहे.