|
मुंबई - महिलांना प्रवासात येणाऱ्या समस्या सोडवण्याचे प्रशिक्षण आणि बसमध्ये "निर्भया कोच' तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारने अजूनही केंद्र सरकारला सादर केला नसल्याचे उघड झाले आहे. त्याचबरोबर केंद्राच्या निर्भया निधीबाबतही राज्य सरकारला माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
"निर्भया कोच'चा प्रस्ताव 2016 मध्ये सादर करण्याच्या सूचना राज्याच्या परिवहन विभागाला देण्यात आल्या होत्या; मात्र या विभागाने त्याबाबत चालढकल चालवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्याच्या परिवहन विभागाला महिलांच्या सुरक्षेसाठी विविध उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार नागपूर येथे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून हा निर्भया कोच तयार केला जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते; पण प्रस्ताव तयार झाल्यानंतर माशी शिंकली आणि हा प्रस्ताव केंद्राला सादरच करण्यात आला नाही. निर्भया कोचचाच एक भाग म्हणून पोलिसांमार्फत "भरोसा सेल' सुरू करण्यात आला. त्याला नागपुरात चांगला प्रतिसादही मिळत आहे; पण या सेलची माहितीही केंद्र सरकारला सादर केलेली नाही. यासाठी केंद्र सरकारने 2013 मध्ये निधी देण्याचे जाहीर केले होते. पहिल्या टप्प्यासाठी निधी देण्यात आला; पण सरकारी अनास्थेमुळे या प्रस्तावाची फाईल पुढे सरकली नाही.
दरम्यान, महिलांच्या सुरक्षेसाठी सर्व राज्यांना निर्भया निधी देण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यासाठी साडेसात कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त खर्चाच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर केला होता. या निधीसाठी भारत महिला बॅंकेत एक हजार कोटी जमा करण्यात आले होते. त्यानुसार प्रत्येक राज्याला हा निधी पाठविण्यात आला; पण त्याची माहिती माहितीच आपल्याला नसल्याचे राज्याच्या अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारच्या निर्भया निधीबाबत माहिती नाही; पण राज्य सरकारची मनोधैर्य योजना आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सुमित मलिक, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र
|
