|
मुंबई - अनुसूचित जमातींमधील प्रमाणपत्रांची तपासणी करणाऱ्या विभागीय जात वैधता दक्षता पथकांकडे पुरेसे कर्मचारी नसल्याने आदिवासींची सुमारे 15 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकारात हे उघड झाले आहे. दुसरीकडे, राज्यातील अनुसूचित जमातींचे जात प्रमाणपत्र तपासणी आणि पडताळणीचे अर्ज लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे आदेश विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे तुटपुंज्या कर्मचाऱ्यांच्या साथीने ही कामे कशी पूर्ण होणार, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.
राज्यात अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी अमरावती, नागपूर, गडचिरोली, औरंगाबाद, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे आणि पुणे या आठ ठिकाणी समित्या आहेत. विभागीय समितीला जात पडताळणीत काही त्रुटी दिसून आल्यास अशी प्रकरणे दक्षता समितीकडे सोपवली जातात. विभागवार दक्षता समितीत पोलिस उपअधीक्षक आणि चार पोलिस निरीक्षक असतात. समितीकडे आलेल्या प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी या पथकाला संबंधित व्यक्तींचा संपूर्ण तपास करावा लागतो. अनेक दिवस श्रम करावे लागतात. पथकाला दैनंदिन कामांखेरीज या प्रकरणांचीही चौकशी करावी लागते. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांतर्गत असलेल्या दक्षता पथकांकडे शालेय व गृह चौकशीसाठी मे अखेर सुमारे 14 हजार 334 प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे उघड झाले आहे.
शाळा-महाविद्यालये सुरू झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जात असल्याने सध्या पदस्थापना होणारे कर्मचारी आणि पदोन्नतीची प्रकरणे, तसेच निवडणुकीसाठी उमेदवारांची जात पडताळणीची कामे मागे पडली आहेत. आवश्‍यक पुरावे जवळ असतानाही जात प्रमाणपत्र मिळण्यास दोन-तीन ते सहा महिने लागतात. पडताळणी प्रक्रिया सोपी, वेगवान आणि पारदर्शी व्हावी, तसेच बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, यासाठी प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्णतः ऑनलाईन करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने गेल्या वर्षी मेमध्ये घेतला, पण दक्षता समित्यांच्या कामकाजात त्याचा लाभ होऊ शकला नाही.
पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार
जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचे अर्ज ऑनलाइन स्वीकारले जात असले तरी नंतरचे काम कर्मचाऱ्यांना स्वतः हाताने करावे लागते. त्यामुळे वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्जदाराला समितीच्या कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. त्यामुळे ही पदे तत्काळ भरावीत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हरी म्हसळे यांनी केली आहे. ही रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याबाबत एक-दोन महिन्यांत जाहिरात दिली जाईल, अशी माहिती आदिवासी विभागाने दिली.
|
