रात्रशाळा वाचवण्यासाठी जनहित याचिका 

मुंबई - मुंबई परिसरातील रात्रशाळा वाचवण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सरकारने हा प्रश्‍न तातडीने सोडवण्याचे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

यशवंत किल्लेदार आणि आदित्य शिरोडकर यांनी वकील पूजा थोरात यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने 17 मार्चला अध्यादेश काढत सकाळच्या सत्रात शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांना रात्रशाळेत अध्यापन करण्यास मनाई केली आहे. परिणामी, मुंबई परिसरातील 136 रात्रशाळांवर परिणाम झाला आहे. या शाळांमध्ये 288 शिक्षकांची रिक्त पदे आहेत. सकाळच्या सत्रात नियमितपणे अध्यापन केल्यानंतर अर्धवेळ तसेच तात्पुरते शिक्षक म्हणून हे शिक्षक रात्रशाळेत काम करत होते. सद्यःस्थितीत रात्रशाळेत अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांकडे, पूर्णवेळ शिक्षक म्हणून आवश्‍यक असणारी शैक्षणिक पात्रता नाही. या शाळांत एकाच शिक्षकाला अनेक विषय शिकवावे लागत आहेत. त्याचा थेट परिणाम या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होत आहे. 

राज्यात अतिरिक्त शिक्षक असल्याचा दावा सरकार करत आहे; दुसरीकडे रात्रशाळांतील विद्यार्थ्यांना पुरेशा शिक्षकांअभावी शिक्षण घ्यावे लागत आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी सरकारने अतिरिक्त शिक्षकांची यादी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता आणि विशेष प्रावीण्यासह जाहीर करावी; तसेच सरकारने शिक्षक भरतीसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल करावेत, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. काही दिवसांत या याचिकेवर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.