आरे मेट्रो कारशेडमध्ये 18 हजार कोटींचा गैरव्यवहार 

मुंबई  - आरे कॉलनीत मेट्रोची कारशेड उभारण्याकरिता 30 हेक्‍टर जागा घेण्याचा आटापिटा सरकार करत आहे; परंतु या व्यवहारात 18 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी मंगळवारी केला. 

मेट्रो कारशेडआडून आरे कॉलनीतील जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा अट्टहास असून, कारशेडबाबतचे सरकारचे सर्व दावे खोटे असल्याचा दावाही निरुपम यांनी केला. मुंबई कॉंग्रेसच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. देशभरातील विविध शहरांतील मेट्रो कारशेडसाठी 18 हेक्‍टर जागा लागते. कोची येथे 10 हेक्‍टर, पुण्यात 11 हेक्‍टर आणि दिल्लीत 17 हेक्‍टर जागा तेथील मेट्रो कारशेडसाठी संपादित करण्यात आली आहे; परंतु राज्य सरकारला मात्र आरे कॉलनीत मेट्रोसाठी 30 हेक्‍टर जागा का हवी आहे, असा सवाल त्यांनी केला. 

मेट्रोची कारशेड 18 हेक्‍टरवर उभारण्यात येत असेल, तर उर्वरित 12 हेक्‍टर खासगी बिल्डरला देण्याचा सरकारचा डाव आहे. या 12 हेक्‍टर जागेवर चार चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार बांधकाम केल्यास त्यातून 18 हजार कोटींचा गैरव्यवहार होईल, असा आरोप निरुपम यांनी केला. 

जाहिरातीतील माहिती खोटी 
सरकारने आरे कारशेडबाबत वृत्तपत्रात दिलेल्या जाहिरातीतील माहिती पूर्णत: खोटी आहे. मुंबईकरांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याची टीका त्यांनी केली. आरेची जमीन वन विभागाची आहे. आरे दुग्धविकास मंडळाला 300 हेक्‍टर जागा भाडे तत्त्वावर दिलेली आहे. ही जागा आरे दुग्धविकास मंडळाची नाही, अशी माहितीही निरुपम यांनी दिली. 

मुंबई हायकोर्ट आणि हरित लवादाने आरे कारशेडला परवानगी दिलेली नाही. सरकारी जाहिरातीत आरे कारशेडला कायदेशीर परवानगी मिळाल्याचे दर्शवून सरकार दिशाभूल करत असल्याचे निरुपम यांनी निदर्शनास आणले. 

निरुपम यांचा हल्लाबोल 
- थेट मुख्यमंत्र्यांवर आरोप 
- विकसक व सरकार यांचे संगनमत 
- आरे कारशेडसाठीच आग्रहाचे खरे कारण 
- न्यायालयात व हरित लवादात सरकार खोटे बोलले 
- सरकारी जाहिरातीतील दावे फोल