मुंबई - बेस्ट उपक्रम मुंबई पालिकेला आणि राज्य सरकारला विविध करांपोटी वर्षाला सुमारे 500 कोटी देते. त्यात डिझेलवर 40 टक्के विक्रीकर लावला जातो. त्याचा मोठा फटका बेस्टला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारकडून आणि पालिकेकडून बेस्टला करमाफी मिळावी, अशी मागणी आज बेस्टच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या वेळी सदस्यांनी केली.
बेस्टच्या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीत चर्चा झाली. बेस्टला करमाफी मिळावी, या मागणीसाठी आयुक्त आणि मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचना बेस्टचे माजी अध्यक्ष चेंबूरकर यांनी स्थायी समितीत केली. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे.
त्यामुळे तिला आर्थिकदृष्ट्या सावरण्यासाठी पालिका आयुक्तांकडून केलेल्या विविध सूचनांबाबत बेस्ट समितीत सदस्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आयुक्तांनी केलेल्या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास 722 कोटींचा फायदा बेस्टला होऊ शकतो. त्यात मुंबई महापालिकेने तसेच राज्य शासनाने विविध करातून बेस्टला सवलत दिल्यास बेस्ट आर्थिक तुटीतून बाहेर येऊ शकते, असे चेंबूरकर यांनी स्पष्ट केले. बेस्टच्या विद्युत वितरण सेवेतील तूट 11 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणण्यात यश मिळाले आहे. ती तूट एक एक टक्क्याने कमी केल्यास बेस्टला कोट्यवधींचा फायदा होऊ शकतो. बेस्ट प्रशासनाकडून विविध निविदा प्रक्रिया राबविताना सुरुवातीस शहर, पश्चिम उपनगर आणि पूर्व उपनगर असे विभागवार निविदा काढल्या जायच्या; मात्र ती पद्धत बंद करून सध्या एकत्रित निविदा काढल्या जात असल्याने बेस्टला आर्थिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी म्हटले. काही वर्षांपूर्वी बेस्टचे प्रवासी 42 ते 45 लाखांच्या घरात होते, मात्र सध्या प्रत्येक रेल्वे स्थानकापासून शेअर रिक्षा आणि टॅक्सी सुरू झाल्याने तसेच मेट्रो आणि मोनोमुळे प्रवासी संख्येवर विपरीत परिणाम होऊन ही संख्या 30 लाखांपेक्षाही खाली आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातच 2003 व 2004 नंतर महाराष्ट्रविद्युत नियामक आयोग स्थापन झाल्यानंतर बेस्टच्या अधिकारांवर गदा आल्याने त्याचा फटका बेस्टला बसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनेला गुजरातच्या बस आगाराची भुरळ
बेस्ट अर्थसंकल्पावर आपले मत व्यक्त करताना शिवसेनेच्या सदस्या आणि गुजरातच्या संपर्कप्रमुख राजुल पटेल यांनी गुजरातची स्तुती केली. मुंबईतील बस थांबे बांधताना प्रवाशांना बसण्यास योग्य जागा नसल्याची तक्रार त्यांनी केली. बस आगारांमध्ये बेस्ट कामगारांसाठी कोणत्याही चांगल्या सोयीसुविधा नाहीत, तेथे उपाहारगृहाची योग्य सुविधा नसल्याचे सांगत त्यांनी गुजरातमध्ये बस आगार आरामदायक आहेत. प्रवाशांना वातानुकूलित जागेत बसल्यासारखे वाटते, असे सांगत गुजरातच्या विकासाची पटेल यांनी टिमकी वाजविली. गुजरात पॅटर्न अंमलात आणावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
|