'जलसंधारण'च्या आयुक्तांशी असहकार

विजय गायकवाड
गुरुवार, 8 फेब्रुवारी 2018

मुंबई - दुष्काळमुक्तीसाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र मृद्‌ व जलसंधारण विभाग स्थापन केला; मात्र "जलयुक्त'ला जलसंधारण विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटदारांच्या मदतीने "खो' दिला आहे. जलसंधारण आयुक्तालयाची घोषणा होऊन 10 महिने उलटले; मात्र तरीही पुण्यातील स्थायिक जलसंधारण विभागातील अधिकारी औरंगाबादला जायला तयार नाहीत. जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या असहकारामुळे आयुक्त संतापले आहेत. संतापलेल्या जलसंधारण आयुक्तांनी प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्याकडे तक्रार केल्याचे समजते.

औरंगाबादमधील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या (वाल्मी) परिसरात मृद्‌ व जलसंधारण आयुक्तालय मेपासून सुरू होईल, असे जाहीर केले होते; मात्र कामकाजाचा आराखडा, कर्मचारी नियुक्ती व इतर तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नव्हती. जलसंधारण आयुक्तालयासाठी 187 पदांची मंजुरी दिली. सरकारने मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने जलसंधारण विभागातील पुण्यातील मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंता कार्यालय, औरंगाबाद येथील नव्या जलसंधारण आयुक्तालयात विलीन केले आहे. त्यामुळे पुण्यातील जलसंधारण विभाग आणि मृद्‌ संधारण विभाग (92 पदे) औरंगाबाद येथे स्थानांतरित होणे आवश्‍यक होते. मात्र, पुण्याचे कर्मचारी औरंगाबादला स्थलांतरित झाले नाहीत. विभाग औरंगाबादला स्थलांतरित झाल्यास ही युती मोडीत निघण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचारी व कंत्राटदार संयुक्तपणे सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देत आहेत.

कर्मचाऱ्यांअभावी कामकाज ठप्प
औरंगाबाद येथील मृद्‌ व जलसंधारण आयुक्तालयाच्या आयुक्त या पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी दीपक सिंघला यांची नुकतीच आयुक्तपदावर नेमणूक केली आहे. मध्यंतरीच्या काळात औरंगाबाद येथे "वाल्मी' आवारात जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी जलसंधारण आयुक्तांच्या कार्यालयातील फलक काढून टाकला होता. त्यावर मुख्य अभियंता जलसंपदा यांना आयुक्तांकरवी "कारणे दाखवा' नोटीस बजावली. नोटिशीला उत्तर म्हणून मुख्य अभियंत्यांनी आयुक्त (जलसंधारण) यांचे पद अवनत करून नियुक्ती झाल्याचे सांगितले. शिवाय मुख्य अभियंता पद हे आयुक्तांपेक्षा वरिष्ठ असल्याने नोटीसच बजावू शकत नसल्याचे उत्तर दिले होते. त्यानंतर संतापलेल्या जलसंधारण आयुक्तांनी प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांच्याकडे तक्रार केल्याचे समजते.

Web Title: mumbai news Water conservation department commissioner