उच्च न्यायालयाची तंत्रशिक्षण परिषदेकडे विचारणा
मुंबई - अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर कोणती कारवाई करणार, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने नुकतीच परिषदेला केली.
अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधा, पुरेशा प्रमाणात शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी असणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणामध्ये बाधा न आणता प्रवेशापूर्वीच संबंधित निकष पूर्ण करणे या महाविद्यालयांना सक्तीचे असते; मात्र राज्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अपुऱ्या सोई-सुविधा असतानाही त्यांना प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी परवानगी दिली जाते, असा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. "एआयसीटीई'ने केलेल्या पाहणीमध्ये 16 महाविद्यालयांना प्रवेश न घेण्याबाबतची सूचना करण्यात आली आहे, असे खंडपीठासमोर सांगण्यात आले. याबाबत संबंधित महाविद्यालयांवर कोणती कारवाई केली, अशा महाविद्यालयांबाबत राज्य सरकारची काय भूमिका आहे, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
|