न्यायालयाचे तीन प्रश्न; स्पष्टीकरणाचा आदेश
मुंबई - भायखळा तुरुंगातील कैदी मंजुळा शेट्येच्या संशयास्पद मृत्यूची गंभीर दखल सोमवारी उच्च न्यायालयाने घेतली. तिला तातडीने रुग्णालयात दाखल का केले नाही, तिच्या मृत्यूची तक्रार कैदी महिलांनी का केली आणि पोलिसांनी "एफआयआर' उशिरा का दाखल केला, असे सवाल आज न्यायालयाने राज्य सरकारला केले.
मंजुळाचा तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची तक्रार कैदी महिलांनी केली आहे. न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने याबाबतही आश्चर्य व्यक्त केले. मंजुळाचा मृत्यू तुरुंगात झाला असताना त्याबाबतची तक्रार (23 जून) अन्य कैदी महिलांनी का केली? तुरुंग प्रशासनाने तिच्या मृत्यूनंतर कोणती कार्यवाही केली, याचे स्पष्टीकरण दोन आठवड्यांत करावे, असे आदेशही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले. सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा पोलिस तपास सुरू आहे, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर "आम्हाला पोलिस तपासात हस्तक्षेप करायचा नाही; मात्र तेथील कैद्यांवर अन्याय होत असेल, तर ते न्यायालयातच दाद मागणार ना? त्यांच्या वतीने अन्य कोणी तक्रार करणार आहे का, असा प्रश्न खंडपीठाने केला.
महिला कैद्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी मंजुळाच्या मृत्यूबाबत "एफआयआर' दाखल केला. मंजुळाला सकाळी मारहाण करण्यात आली. ती गंभीर जखमी झाली असतानाही तिला रुग्णालयात दाखल केले नव्हते. कैद्यांनी केलेल्या तक्रारीत तिचा मृत्यू सायंकाळी सात वाजता झाल्याचे म्हटले आहे; मात्र शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूची वेळ साडेसहाची आहे. म्हणजेच मृत्यूआधीच शवविच्छेदन झाले होते का, असा प्रश्न याचिकादारांनी उपस्थित केला आहे.
न्यायालयाची सरबत्ती
- मंजुळाला त्वरित रुग्णालयात का नेले नाही?
- मृत्यूची तक्रार कैद्यांनी का केली?
- मृत्यूनंतर तुरुंग प्रशासनाने काय केले?
- एफआयआर करायला उशीर का लागला?
- अन्यायाविरोधात कैदी कोर्टातच येणार ना?
|