मुंबई-पुणे टॅक्सी रिव्हर्स गिअरमध्ये

भाडेदर कमी करण्यासाठी आरटीओला पत्र 

मुंबई - चार दशकांहून अधिक काळ दादर-पुणेदरम्यान धावणारी काळी-पिवळी टॅक्‍सी आता "रिव्हर्स गियर' मध्ये आली आहे. ओला-उबेरची मक्तेदारी व अवैध प्रवाशी वाहतुकीमुळे या टॅक्‍सीच्या चालक-मालक संघटनेने वाढत्या स्पर्धेत टिकाव धरण्यासाठी भाडेदर कमी करण्याचा प्रस्ताव ताडदेव आरटीओला पाठवला आहे. 

खासगी टॅक्‍सीप्रमाणे प्रवाशांना सवलत देण्याचा प्रयत्न काळी-पिवळी टॅक्‍सी संघटनेने केला, पण तो यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे विनामीटरची मुंबईतील एकमेव सेवा अडचणीत सापडली आहे. 

मुंबई-पुणे एक्‍स्प्रेस महामार्गामुळे प्रवास सुसाट झाला आहे. तसेच एसटी महामंडळ, खासगी ट्रॅव्हल्स बसच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबई-पुणे मार्गावर काळी-पिवळी टॅक्‍सीबरोबर अन्य पर्याय निर्माण झाले आहेत. चार दशकांपूर्वी स्थिती वेगळी होती. 1972 च्या सुमारास प्रायोगिक तत्त्वावर दोन-चार टॅक्‍सी या मार्गावर धावत होत्या. पुढील दोन वर्षांनी ही संख्या 50 पेक्षा अधिक झाली. दादर आणि पुण्यात टॅक्‍सी स्टॅण्डसाठी जागा निश्‍चित झाल्या. हा प्रवास दोन शहरांत निश्‍चित असल्याने परिवहन विभागाने प्रवासी भाडे निर्धारित केले. सध्या दादर-पुणेदरम्यान काळी-पिवळी टॅक्‍सी चालवणाऱ्या परमिटधारकांची संख्या 350 आहे. मात्र, या सेवेला प्रवासी मिळत नाहीत. त्यामुळे मुंबई-पुणे टॅक्‍सी संघटनेने ताडदेव आरटीओला पत्र लिहिले असून भाडे कमी करण्याची विनंती केली आहे. वाढत्या महागाईत रिक्षा आणि इतर टॅक्‍सी संघटना भाडेवाढीची मागणी करत असताना संघटनेने दर कमी करण्याची विनंती केली असल्याने आरटीओ अधिकारीही अचंबित झाले आहेत. 

काळी-पिवळी टॅक्‍सीला महिन्याला सुमारे 15 ते 20 रिटर्न भाडे मिळते. त्यातून गाडीचा देखभाल खर्च करायचा की घर चालवायचे, असा प्रश्‍न चालक-मालकांसमोर आहे. ओला-उबेर टॅक्‍सी आणि खासगी वाहनांमुळे ही स्थिती ओढवली आहे. मुंबई व पुण्याला दोन वेगवेगळ्या संघटना असून त्यांनी या प्रश्‍नावर एकत्र विचार करायला पाहिजे. 
- शंकर शेट्टी, माजी सरचिटणीस, टॅक्‍सी संघटना. 

प्रवाशी सवलतीला विरोध 
परिवहन विभागाने काळी-पिवळी टॅक्‍सी वातानुकूलित सेवेसाठी प्रतिप्रवासी 475 रुपये, तर विना-वातानुकूलितसाठी 400 रुपये दर निश्‍चित केला आहे. चार जणांचे वातानुकूलित प्रवासाचे 1 हजार 900 रुपये होतात. प्रवाशीसंख्या वाढवण्यासाठी संघटनेने पाच मार्चपासून 200 रुपयांची सवलत जाहीर केली. पण पुण्यातील संघटनेने विरोध केल्याने ही योजना तूर्त मागे घेण्यात आली आहे, अशी माहिती संघटनेचे सचिव सलीम तांबोळी यांनी दिली.