मुंबई : आरक्षीत भारग्रस्त भुखंड ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने पालिकेला फटकारले | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

BMC

मुंबई : आरक्षीत भारग्रस्त भुखंड ताब्यात घेण्यासाठी राज्य सरकारने पालिकेला फटकारले

मुंबई : उद्यान,मैदान,मनोरंजन मैदानाचे आरक्षीत भारग्रस्त भुखंड ताब्यात घेण्यासाठी 100 कोटी पेक्षा जास्त खर्च होणार असेल तर तो भुखंड ताब्यात न घेण्याचा निर्णय महानगर पालिकेने घेतला होता.तसा ठराव महासभेत मंजूर झाला होता. मात्र,या ठरावावरुन राज्य सरकारने पालिकेला फटकारले असून तत्काळ हा ठराव रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पालिकेच्या या निर्णयामुळे नागरीकांना मोकळ्या जागांनाच मुकावे लागणार होते.

स्वच्छा कर्तव्य असलेल्या बाबींसाठी आरक्षीत असलेले भुखंडांचे मुल्य 100 कोटी रुपये असेल तर त्यावरील अतिक्रमणाचे पुनर्वसन करताना हा खर्च 400 कोटी रुपयां पर्यंत जातो.त्यामुळे असे भुखंड ताब्यात न घेण्याचा निर्णय महानगर पालिकेने घेतला होता.तसा ठराव मे 2021 मध्ये महासभेनेही मंजूर केल होता.या ठरावाला अंतिम मंजूरी मिळण्यासाठी पालिकेने राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.मात्र,नगरविकास विभागाने हा ठराव रद्द करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत.त्यानुसार प्रशासनाने गुरुवारी (ता.24) होणाऱ्या सुधार समितीत हा ठराव रद्द करण्याची परवानगी मागणारा प्रस्ताव मांडला आहे.

पालिकेने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार केवळ अत्यावश्यक सेवा-सुविधांसाठी 100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च असला तरी जमिनी ताब्यात घेतल्या जाणार होत्या. तर इतर कारणांसाठीच्या जमिनी 100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च असल्यास ताब्यात घेतल्या जाणार नव्हत्या.महानगर पालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखड्यानुसार अत्यावश्यक सेवा-सुविधांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेला सुमारे 15 हजार कोटींचा खर्च आहे.

हेही वाचा: मुंबई : महानगर पालिकेने पाठवलेल्या मालमत्ता करांच्या बिलावर आक्षेप

परीणाम काय झाला असता

- महानगर पालिकेने आरक्षीत भुखंड ताब्यात घेतले नसते तर त्यावर आरक्षण रद्द झाले असते.त्यामुळे संबंधीत मालकाला या भुखंडाचा विकास त्यांच्या मर्जीने करता आला असता.त्यामुळे उद्यान ,मैदानासाठी आरक्षीत असलेल्या भुखंडावर कॉक्रिटचे टॉवर उभे राहीले असते.

-महानगर पालिकेने विकास आराखडा तयार करताना स्थानिक गरजेनुसार भुखंडाचे आरक्षण ठरवले आहे. यात ज्या ठिकाणी मैदान,रुग्णालय,शाळा,उद्यान तसेच इतर सुविधांची गरज अाहे त्यानुसार आरक्षण ठरविण्यात आले आहे.हे भुखंड पालिकेने ताब्यात न घेतल्यास नागरीकांना या सुविधांना मुकावे लागले असते.

-मुंबईत दरडोई 1.28 चौरस मिटरची मोकळी जागा उपलब्ध आहे.तर,2034 च्या विकास आराखड्यात हे प्रमाण

प्रमाण दरडोई 3.37 चौरस मिटर पर्यंत वाढविण्याचे दृष्टीने भुखंड आरक्षीत केले आहेत.मात्र,या निर्णयामुळे हा विकास आराखडाच पुर्ण होणे शक्य नव्हता.

हेही वाचा: ठाकरे सरकारमुळे गमावले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण

- राज्य सरकारने झापले

मुंबईचा विकास आराखडा पालिकाच तयार करते. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी पालिकेने करावी असे ‘एमआरटीपी’ (महाराष्ट्र नगर नियोजन कायदा) कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे आता पालिकेला स्वत: घेतलेला निर्णय बदलला येणार नाही.अशा शब्दात राज्याच्या नगरविकास विभागा कडून महानगर पालिकेला लेखी कळविण्यात आले आहे.

loading image
go to top