२२ हजार शौचकूप गाळात   

मुंबई - वर्षभरात २२ हजार ७०० शौचकूप बांधण्याच्या निविदा सुमारे दुप्पट जादा दराने आल्याने मुंबई महापालिकेने ती प्रक्रियाच रद्द केली आहे. त्यामुळे शहरात एक लाख शौचकूपांची कमतरता अद्यापही कायम राहिल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत आहे.

स्वच्छ आणि हागणदारीमुक्त शहराचा दर्जा मिळाल्यामुळे मुंबई महापालिका प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे; मात्र झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेचे वास्तव वेगळेच आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये शौचालयांची मागणी आणि पुरवठा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत गलिच्छ वस्त्यांमध्ये शौचालये बांधण्यासाठी कंत्राटदार मिळत नाहीत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हागणदारीमुक्त मुंबईसाठी वर्षभरात २२ हजार ७०० शौचकूप बांधण्याचा कार्यक्रम पालिकेने हाती घेतला होता. त्यासाठी कंत्राटदारांनी भरलेल्या निविदा अंदाजित किमतीपेक्षा ८७ टक्के जादा दराच्या आहेत. पालिकेला ते परवडणारे नसल्याने निविदा प्रक्रियाच रद्द केल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली. दोन वर्षांत पालिकेने फक्त दोन हजार ७०० शौचकुपे बांधले आहेत. झोपडपट्ट्यांमधील शौचालयांच्या बांधकामाबाबतच्या तक्रारी वाढत आहेत. बांधकामाचा दर्जा निकृष्ट असल्याने नव्याने बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची वर्षभरात दुरुस्ती करावी लागत आहे. दुरुस्ती वेळेवर न झाल्यास ती धोकादायक ठरत आहेत. उपनगरातील शौचालये धोकादायक ठरल्याने नवी शौचकूप बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला असला तरी तो यशस्वी झाला नसल्याचे दिसते. त्यामुळे नागरिकांची मात्र गैरसोय होत आहे.

शौचालय बांधणीला गती का नाही? 
झोपडपट्ट्या दाटीवाटीच्या जागेत किंवा डोंगराळ भागात आहेत. तिथे शौचालय बांधण्यासाठी आरसीसी सामानाची वाहतूक करणारे रस्ते नाहीत. साहित्याची चोरी, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा त्रास आदींचा परिणाम शौचालय बांधण्याच्या गतीवर होत आहे. त्यामुळेच कदाचित वाढीव दराने निविदा भरल्या जात आहेत. परिणामी शौचकूपांच्या बांधणीचे उद्दिष्ट गाठता येत नसल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.