मुंबईत मालमत्ता करामुळे सोसायट्यांमध्ये वाद

मुंबई : महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने मुंबईतील पाचशे चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर पालिकेने लोकांना मालमत्ता कर देयके देणे बंद केले होते. मात्र करमाफीला सरकारची मंजुरी न मिळाल्याने पालिकेने मालमत्ता कर देयके देण्यास पुन्हा एकदा सुरुवात केली असून थकीत कर दंडासह वसूल केला जात आहे. यामुळे गृहनिर्माण संकुले आणि घरमालक यांच्या दरम्यान वाद सुरू झाला असून हा वाद थेट न्यायालयात गेला आहे.

वाचा - मोदी सरकार आणणार #whatsapp पेक्षा सुरक्षित मॅसेंजर

शिवसेनेने मालमत्ता करमाफीच्या मुद्द्यावर लोकांची फसवणूक केल्याचे सांगत आरटीआय कार्यकर्ते आझाद जैन यांनी थेट न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. 

शिवसेनेने 2017 च्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शहरातील 500 चौरस फूटापेक्षा कमी आकाराच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना 2015 ते 2020 पर्यंत मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. पालिकेत सत्तेत आलेल्या शिवसेनेने तात्काळ मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतला. 

हेही वाचा - ठाण्यात फॉरेन्सिक लॅबची उभारणी

तात्कालिन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारकडे पाठविला. मात्र यावर निर्णय काही झाला नाही. भाजपने 500 चौरस फूटापेक्षा कमी घरांसाठी मालमत्ता कर माफ करण्याचा प्रस्ताव दाबून ठेवला असल्याचा आरोप यानंतर शिवसेनेने केला होता. 

पालिका प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसू लागला आहे. पालिकेने एप्रिल ते सप्टेंबर 2019 या सहा महिन्यांची थकीत मालमत्ता देयके गृहनिर्माण संकुलांना देऊन मालमत्ता कराची वसुली सुरू केली आहे. पालिकेच्या या भूमिकेमुळे गृहनिर्माण संकुलांनी आपल्या सदस्यांकडून थकीत मालमत्ता कराची रक्कम व्याज आणि दंडासाहित वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे संकुलांची कार्यकारणी आणि सदस्य यांच्यामध्ये मतभेद होऊन वाद सुरू झाले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते आझाद जैन यांनी दिली. 

महत्वाचं - नवी मुंबईतील राजकीय नेत्यांना मोठा दिलासा

पालिका उशिराने केलेल्या पेमेंटसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारत नाही, मग गृहनिर्माण संस्था सदस्यांकडून अधिक पैसे कसे मागू शकते असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. यासाठी सर्वस्वी शिवसेना जबाबदार असून त्यांनी लोकांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप आझाद जैन यांनी केला आहे. त्यांनी याविरोधात न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. आज दोनही पक्ष सत्तेत आहेत मात्र मालमत्ता कर माफ झाला नाही. राजकीय पक्षांनी 14 लाख मुंबईकरांची फसवणूक केली आहे. 
- आझाद जैन, माहिती अधिकार कार्यकर्ते