मुंबई जिल्ह्यात ६ जणींना नगराध्यक्षपदाची संधी

मुंबई - थेट जनतेतून नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष निवडून द्यावयाच्या शासन निर्णयानुसार आज राज्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या १८ नगर पंचायतींच्या अध्यक्षपदाचे व २३३ नगर परिषदांच्या नगराध्यक्षपदांचे आरक्षण आज सोडतीद्वारे निश्‍चित झाले. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात ही सोडत काढण्यात आली. सांगली जिल्ह्यातील नव्याने स्थापन झालेल्या नगर पंचायतीचे तसेच नगरपरिषदांचेही आरक्षण निश्‍चित झाले आहे.

आज निघालेल्या सोडतीनुसार इस्लामपूर, खानापूर खुले असून अन्यत्र कोणते ना कोणते आरक्षण पडले आहे. त्यात पलूस, तासगाव (अनुसूचित जाती प्रवर्ग), कवठेमहांकाळ (अनुसूचित जाती प्रवर्ग महिला), कडेगाव, आष्टा, जत, शिराळा (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला), विटा (खुले महिला) अशा आरक्षणाचा समावेश आहे. जत नगरपालिकेची निवडणूक वर्षानंतर होणार आहे; तर अन्य सर्व नगरपालिका व पंचायतीचे निवडणुका येत्या डिसेंबरपूर्वी घ्याव्या लागतील. प्रथमच थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडणूक असल्याने नेमके अंदाज बांधणे मुश्‍कील आहे. तथापि स्थानिक प्रस्थापित राजकारण्यांसमोर सत्तेचे समीकरण जुळवतानाच थेट जनतेतून समर्थकास नगराध्यक्ष म्हणून विजयी करणे आव्हानात्मक असेल. इस्लामपूर खुले आहे साहजिकच तेथे प्रस्थापित राजकारण्यांमध्ये चुरस असेल. विट्यात खुले महिला आरक्षण असल्याने प्रस्थापित नेते आपल्या कुटुंबातील की कुटुंबाहेरील महिलांना उमेदवारी देणार याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. नगराध्यक्षाला थेट निवडून द्यावयाचे असल्याने नगरविकास विभागाच्या विद्यमान कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार नगराध्यक्षाचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असेल. पूर्वी अडीच वर्षांचा होता. नगराध्यक्षाला वित्तीय तसेच अन्य अधिकार देण्यात येणार आहेत. कमीत कमी दोन वर्षे नगराध्यक्षाच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडता येणार नाही. नगराध्यक्षाने मुदतपूर्व स्वतः राजीनामा दिल्यास आमदार-खासदारांच्या धर्तीवर पोटनिवडणुकीने पुन्हा निवड करण्यात येणार आहे.

दृष्टिक्षेपात.. 
सहा नगरपालिका व चार नगर पंचायतींचे आरक्षण जाहीर 
सहापैकी नगरपालिकांपैकी तीन ठिकाणी महिला 
नगराध्यक्ष होणार
चारपैकी तीन नगरपंचायतींमध्ये महिला नगराध्यक्ष होणार
इस्लामपूरमध्ये खुले आरक्षण, प्रस्थापित नेत्यांत चुरस 
विट्यात खुले महिला आरक्षण, प्रस्थापित कुटुंबांत चुरस  
अन्यत्र पात्र उमेदवार शोधण्याचे प्रस्थापित नेत्यांसमोर आव्हान