'नाबार्ड'चे कर्ज अधांतरीच राहणार

पुरवणी मागण्यात तरतूद नाही; 26 अपूर्ण प्रकल्प रखडणार
मुंबई - राज्यातील महत्त्वाचे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नाबार्डने मंजूर केलेल्या 12 हजार 773 कोटी इतक्‍या कर्जासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केलेली नसल्याने नाबार्डकडून येणारे हे कर्ज अधांतरी राहणारच आहे. शासन निर्णय काढण्याची लगीनघाई करताना मात्र पुरवणी मागण्यांची तरतूद करण्यास जलसंपदा विभाग साळसूदपणे विसरल्याने हे नाबार्डकडून मिळणारे हे कर्ज आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतरच मिळण्याची शक्‍यता आहे.

राज्यातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतंर्गत राज्यातील 26 अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 हजार 830 कोटी इतके केंद्रीय अर्थसाह्य मिळणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांसाठी राज्याचा हिस्सा देण्यासाठी नाबार्डचे 15 वर्षे मुदतीचे 6 टक्‍के व्याजाने 12 हजार 773 कोटी इतके कर्ज मिळणार आहे. मात्र या कर्जासाठी नाबार्डने घातलेल्या अटींमध्ये कर्ज व त्यावरील व्याज परतफेडीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात आवश्‍यक तरतूद करणे आवश्‍यक आहे. सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात नाबार्डच्या या कर्जासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली नसल्याने नाबार्डकडून हे कर्ज वितरित केले जाणार नाही. त्यामुळे हे 26 अपूर्ण प्रकल्प अजूनही रखडणार असल्याची माहिती जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. नाबार्डने मंजूर केलेल्या या कर्जासाठी टाकलेल्या प्रमुख अटींमध्ये कर्ज ठरलेल्या वेळा पत्रकानुसारच केले जावे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

देशभरात 99 अपूर्ण सिंचन प्रकल्प
केंद्र शासनाकडून वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमानुसार 1996-97 पासून दरवर्षी राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांना केंद्रीय कर्ज अर्थसाह्य प्राप्त होते. राज्यातील 69 मोठे व मध्यम प्रकल्प, 186 लघुपाटबंधारे प्रकल्पांना 11 हजार 688 कोटी एवढे केंद्रीय अनुदान मिळालेले आहे. देशभरातील एकूण 99 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांना केंद्र सरकार नाबार्डच्या माध्यमातून दीर्घकालीन सिंचन द्रव्यनिधीच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देणार आहे. या योजनेतंर्गत राज्यातील 26 प्रकल्पांसाठी नाबार्ड कर्ज देणार असले, तरी हे कर्जाचा लाभ राज्याला इतक्‍यात मिळण्याची शक्‍यता कमी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.