हत्येचा तपास हा विदूषकाचा खेळ आहे का?

मुंबई - शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या राज्यात विचारवंतांची हत्या होते हे लाजीरवाणे आहे. विचारवंतांच्या हत्येचा तपास म्हणजे विदूषकाचा खेळ आहे का, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी धीम्या गतीने सुरू असलेल्या तपासावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचे उत्तर देण्यासाठी गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी पुढील सुनावणीला उपस्थित राहावे, असे आदेशही खंडपीठाने दिले.

दाभोलकर-पानसरे हत्येप्रकरणी पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाला दिली. तपास अजूनही सुरू असल्याचे सांगताच आपण हा खटला अजून किती वर्षे सुरू ठेवायचा, असा सवाल खंडपीठाने केला. तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या प्रगती अहवालावर आक्षेप घेत यात काहीच नवीन मुद्दे नाहीत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तपासासाठी मुदतवाढीची मागणी करताच न्यायालयाने तिरुपती काकडे या अधिकाऱ्यास खडसावले. "2015 पासून सुनावणी सुरू असूनही प्रगती दिसत नाही. तुम्ही काहीच काम केलेले दिसत नाही, हे नेहमीचेच झाले आहे. न्यायालयाचे निर्देश, आदेश गांभीर्याने घेतले जात नाहीत, त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी होत नाही, हे असेच चालू राहिले तर सामान्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्‍वासच उडून जाईल.

आता तुम्ही आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका. जे पोलिस अधिकारी काही काम करत नाहीत, त्यांच्यावर कधीच काही कारवाई होत नाही. त्यांना ताकीद (मेमो) दिली जात नाही, स्पष्टीकरण मागवले जात नाही,' अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

यापुढे असे चालणार नाही, त्यामुळेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देत आहोत; जेणेकरून राज्य सरकारला परिस्थितीचे गांभीर्य समजेल आणि त्यांच्यावर दबाव येईल. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच जर गुन्ह्यांचा तपास होणार असेल, तर हे दुर्दैव आहे. समाजात आम्ही काय संदेश पोचवणार, असा सवालही खंडपीठाने केला.

हत्या प्रकरणातील दोन फरारी आरोपींचा शोध सुरू आहे. त्यातील एका आरोपीची स्थावर मालमत्ता राज्यात आहे. तिथे विशेष पथकाने पाहणी केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. आरोपीची मालमत्ता एखाद्या शहरात आहे, याचा अर्थ तो तिथेच राहत असेल असा निष्कर्ष विशेष पथकाने काढणे गैर आहे. आरोपी देशात कुठेही लपला असेल. त्या दृष्टीने जलद तपास आवश्‍यक आहे, असेही खंडपीठाने बजावत सुनावणी 28 मार्चपर्यंत तहकूब केली.

...तर निवडणूक लढवू नका!
"तुम्ही तुमच्या राज्यात लोकांचे विशेषतः विचारवंतांचे संरक्षण करू शकत नसाल तर तुम्ही निवडणूकही लढवू नका,' अशा शब्दांत खंडपीठाने राजकारण्यांवर टीका केली. सरकारने अशी मूक भूमिका घेऊन चालणार नाही. हा काही चित्रपट नव्हे, ज्यात घटना घडल्यानंतर पोलिसांची एन्ट्री होते, असेही खंडपीठाने सुनावले.