नवी मुंबईकरांना जेनेरिक औषधांचा पुरवठा नाहीच

मुंबई : शहरातील गरीब रुग्णांना स्वस्त आणि माफक दरात जेनेरिक औषधांचा पुरवठा करण्यात महापालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. चार वर्षांपूर्वी स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेत बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर होऊनदेखील अद्याप आरोग्य विभागाला जेनेरिक औषधांचे दुकान सुरू करता आलेले नाही. राज्यातील श्रीमंत महापालिकांपैकी एक महापालिका असताना साधे जेनेरिक दुकान सुरू होत नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. 

नवी मुंबई महापालिकेतर्फे ऐरोली, वाशी, नेरूळ आणि बेलापूर येथे गोरगरीब रुग्णांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी भव्य रुग्णालये उभारली आहेत; मात्र आरोग्य सुविधांच्या नावाने येथे वानवा आहे. अनेक रुग्णालयात डॉक्‍टरांची कमतरता आहे. आवश्‍यक यंत्रसामग्रीचा अभाव आहे. पालिकेकडून रुग्णांना औषध मोफत दिली जातात. मात्र, त्या औषधांचा तुटवडा असल्यावर रुग्णांच्या नातेवाईकांना औषधांची चिट्ठी दिली जाते. या परिस्थितीत ज्या रुग्णांची आर्थिक स्थिती चांगली असते, ते औषध खरेदी करतात. मात्र, ज्यांची आर्थिक परिस्थिती नसते, त्यांना पुन्हा मदतीसाठी हात पसरावे लागतात. 

ही परिस्थिती पुन्हा उद्‌भवू नये म्हणून पालिकेने शहरात जेनेरिक औषधांचे दुकान सुरू करण्याचा प्रस्ताव आणला होता. २०१६-२०१७ मध्ये तत्कालीन स्थायी समितीचे सभापती शिवराम पाटील यांच्या काळात आरोग्य विभागाने जेनेरिक औषधांचा प्रस्ताव पटलावर आणला होता. या प्रस्तावाला त्यावेळच्या सदस्यांनीही तत्काळ मंजुरी दिली होती. त्यानंतर हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेतही मंजूर झाला; मात्र तेव्हापासून अद्यापपर्यंत आरोग्य विभागाला जेनेरिक औषध दुकान सुरू करता आलेले नाही. ज्यांना दुकान सुरू करायचे आहे, त्याला पालिकेला जागेचे भाडे अदा करावे लागणार आहे. परंतु जेनेरिक औषधे त्यानेच खरेदी करून रुग्णांना माफक दरात उपलब्ध करायची, अशी अट पालिकेने घातली आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांत पालिकेला जेनेरिक औषधांचे दुकान सुरू न करता आल्याने, आजही अनेक गरीब रुग्ण खासगी दुकानातून महागडी औषधे खरेदी करत आहेत.

गोलगोल उत्तर
प्रस्ताव गेली तीन वर्षे तसाच खितपत पडला आहे. आरोग्य विभागाशी संबंधित इतर विषय जेव्हा स्थायी समितीमध्ये येतात, त्या वेळी लोकप्रतिनिधींकडून जेनेरिक औषधांच्या दुकानाचे काय झाले? असे आवर्जून विचारले जाते. मात्र प्रशासनाकडून नेहमीप्रमाणे गोलगोल फिरवून उत्तर देऊन विषय लांबणीवर ढकलला जात आहे. 

पत्नी नगरसेविका असल्यापासून जेनेरिक औषधांच्या दुकानाच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सुरू आहे. आता तिच्यानंतर मी स्वतः गेली चार वर्षे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, आरोग्य विभागाच्या दुर्लक्षामुळे नागरिक जेनेरिक औषधांपासून वंचित आहे. 
- डॉ. जयाजी नाथ, नगरसेवक.

जेनेरिक औषधांच्या दुकानासाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली होती; मात्र दोन वेळा प्रक्रिया राबवूनही योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. ज्या वेळी प्रतिसाद मिळाला तेव्हा ठेकेदार पात्र ठरला नाही. 
- डॉ. दयानंद कटके, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, नवी मुंबई महापालिका.