नवी मुंबई महापालिकेची लवकरच ‘ऑन कॉल सर्व्हिस’

नवी मुंबई : लग्न-समारंभ अथवा वाढदिवसांचे सोहळे अशा विविध कार्यक्रमांतून निघणारा कचरा व अन्न, घरातील अडगळीच्या अथवा जुन्या झालेल्या वस्तू आदी बाबींची विल्हेवाट लावण्याबाबत सर्वसामान्यांना पडलेल्या प्रश्नावर महापालिकेने उत्तर शोधून काढले आहे. नागरिकांना घरपोच सेवा देण्यासाठी पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत ‘ऑन कॉल सर्व्हिस’ सेवा सुरू करण्याचे विचाराधीन आहे. एका पथकामार्फत गरज असलेल्यांच्या घरी जाऊन विल्हेवाट लावण्यासाठी या वस्तू घेतल्या जातील. या सेवेसाठी संबंधित नागरिकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे. 

पालिकेमार्फत सध्या संपूर्ण शहरात सकाळी व संध्याकाळी १२० वाहनांच्या मदतीने साडेसातशे मेट्रिक टन कचरा गोळा केला जातो. या कचऱ्यात दैनंदिन वापराच्या वस्तूंसोबत इतरही वस्तू असतात. अनेकदा घरात वापरून जुना झालेला सोफा, खुर्च्या, कपाटे आदी लाकडी व प्लास्टिकच्या वस्तू काही नागरिकांकडून कचराकुंड्यांच्या शेजारी नेऊन ठेवतात अथवा पदपथावर दूर्लक्षित अवस्थेत टाकून ठेवतात. या वस्तू वेळेवर न हटवल्यास मग त्यापासून उंदीर आणि घुशींचा प्रादुर्भाव होतो. या समस्येसोबत अनेकदा घरात छोटेखानी स्वरूपात संपन्न होणारे वाढदिवसांच्या सोहळ्यातूनही मोठ्या प्रमाणात कचरा निघतो. हा कचराही कचराकुंड्यांजवळ नेऊन टाकला जातो. सकाळी घंटागाडी येईपर्यंत तो भटक्‍या प्राण्यांकडून अस्ताव्यस्त होतो. घंटागाडीमार्फत कचराभूमीवर हा गोळा केलेला कचरा वर्गीकरण करताना २० ते ५० टनापेक्षा जास्त प्लास्टिक आणि तत्सम कचरा निघत असतो. नंतर या कचऱ्याची विल्हेवाट लावेपर्यंत हा कचरा घनकचरा व्यवस्थापनाची डोकेदुखी ठरत असतो. त्यामुळे घनकचरा विभागाने नागरिकांना ही सेवा अधिक सुलभ व्हावी, याकरिता ऑन कॉल सर्व्हिस अशी सेवा सुरू करण्याचा विचार केला आहे. 

नागरिकांनी फक्त टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करून आपल्याकडे असणाऱ्या कचऱ्याचे स्वरूप सांगायचे आहे. त्यानुसार एक पथक स्वतःचे वाहन घेऊन नागरिकांच्या घरी पोहोचून कार्यक्रमातून निघालेला कचरा, मोडलेल्या व अडगळीतील जून्या वस्तू गोळा करून विल्हेवाट लावण्यासाठी निघून जाईल. त्याबदल्यात नागरिकांना त्या सेवेचे शुल्क द्यावे लागणार आहे. 

कशी असेल सुविधा?
हे शुल्क नेमके केवढे, किती आणि कसे आकारावे याबाबत प्रशासनाच्या पातळीवर विचार सुरू आहे. मुंबई आणि उपनगरात अशा प्रकारच्या सुविधा पुरवणाऱ्या काही खासगी संस्था आहेत. या संस्थांना एकत्रित करून एक पॅनेल तयार केले जाणार आहे. या पॅनेलसोबत चर्चा करून नागरिकांना पडवडेल अशी रक्कम ठरवली जाणार आहे.