कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे! 

नवी मुंबई -एकाच कंत्राटदाला पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ दिली जात असल्याने यातून कंत्राटदारच गब्बर होत असल्याचा प्रकार लेखापरीक्षाच्या अहवालातून समोर आला आहे. फेब्रुवारी ते ऑगस्ट या सात महिन्यांच्या महापालिकेच्या हिशेबाचा घोषवारा लेखापरीक्षण विभागाने स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवला आहे. त्यात तब्बल एक हजार 732 आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. यात एकाच दराने कंत्राटांना मुदतवाढ देण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नवीन कंत्राटदार आले, तर स्पर्धा होऊन दर कमी होऊ शकतात; परंतु तसे होत नसल्याचे यातून उघड झाले आहे. 

सीव्हीसी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निविदेत दिलेल्या दराची कालमर्यादा संपल्यानंतर पुन्हा त्याच कामासाठी अथवा दुसऱ्या कामासाठी नवीन निविदा काढण्याचा नियम आहे; मात्र तसे न करता काही महिन्यांपासून महापालिका जुन्या कंत्राटदारांनाच आधीच्या दराने कामे दिली जातात. महापालिकेच्या या धोरणामुळे काही कंत्राटदारांना चांगला नफा होत आहे. पूर्वीच्या बाजारभावापेक्षा काही साहित्यांचे दर कमी झाले आहेत. काही वस्तूंवरील जीएसटी कमी झाल्यामुळे दर कमी झाले असतानाही जुन्याच दराने कंत्राट दिल्याने कंत्राटदारांचे भले होत आहे. काही कंत्राटदारांना वाढत्या महागाईमुळे काम परवडत नाही; परंतु त्यांना जबरदस्तीने ते करावे लागत आहे. प्रशासनाच्या या धोरणाचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होत आहे. आधीच्या बाजारभावाने कंत्राट घेतले असल्यामुळे सध्याच्या वाढीव दराने साहित्य खरेदी करावे लागत असल्याने त्याचा फटाक काही कंत्राटदारांना बसत आहे. परंतु अशा कंत्राटदारांचे प्रमाण फायदा उकळणाऱ्या कंत्राटदारांच्या तुलनेत कमी आहे. महापालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाने उद्या होणाऱ्या स्थायी समितीच्या पटलावर हा अहवाल सादर केला आहे. यात सर्वात जास्त 328 आक्षेप वाशी, नेरूळ, तुर्भे व बेलापूर यांचा समावेश असलेल्या परिमंडळ-1 मध्ये नोंदवण्यात आले आहेत; तर त्याच्या खालोखाल कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली व दिघा या परिसरांचा समावेश असलेल्या परिमंडळ-2 मध्ये 342 आक्षेप आहेत. 

विभाग आक्षेप 
विद्युत - 142 
घनकचरा - 123 
आरोग्य - 227 
अभियांत्रिका - 289 

प्रशासनासमोरच्या अडचणी 
- कामाचा दर्जा तपासला जात असल्याने चांगल्या कंत्राटदाराच्या चाचपणीत वेळ जातो. 
- निविदेला किमान तीन कंत्राटदारांनी प्रतिसाद न दिल्यास फेरनिविदा काढावी लागते. 
- कमीतकमी पैशांत काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला प्राधान्य द्यावे लागते. 
- निविदाकारांनी सादर केलेले दर व बाजारभावातील तुलना करण्यात वेळ जातो. 

पूर्वीच्या लेखापरीक्षणात नोंदवलेल्या आक्षेपांच्या तुलनेत सध्याच्या आक्षेपांचे प्रमाण प्रशासनाने कमी केले आहे. आरोग्य, पाणीपुरवठा, मलःनिस्सारण व पथदिवे अशा आवश्‍यक सुविधांमध्ये खंड पडून नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून आधीच्या कंत्राटदारांना मुदतवाढ द्यावी लागते; मात्र ते प्रमाण काही अंशी कमी करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. 
- डॉ. एन. रामास्वामी, महापालिका आयुक्त