कोरोनाकाळातील एकला चलो रे नवी मुंबई महापालिकेच्या अंगलट ! 

सुजित गायकवाड ः सकाळ वृत्तसेवा 
Wednesday, 29 July 2020

महापालिकेवरील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यामुळे ऐन कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात महापालिका प्रशासनाचे सद्या एकला चलो रे सुरू आहे. मार्च महिन्यांत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनानंतरही प्रशासनानाने आत्तापर्यंत लोकप्रतिनिधींची अनौपचारीक समिती नेमलेली नाही. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यासाठी आखलेल्या योजना अंमलात आणताना प्रशासनाचे हात तोकडे पडत असल्याने कोरोनाला नियंत्रणात आणताना प्रशासनाच्या नाकी नऊ आले आहेत. 

नवी मुंबई, : महापालिकेवरील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यामुळे ऐन कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात महापालिका प्रशासनाचे सद्या एकला चलो रे सुरू आहे. मार्च महिन्यांत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनानंतरही प्रशासनानाने आत्तापर्यंत लोकप्रतिनिधींची अनौपचारीक समिती नेमलेली नाही. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्यासाठी आखलेल्या योजना अंमलात आणताना प्रशासनाचे हात तोकडे पडत असल्याने कोरोनाला नियंत्रणात आणताना प्रशासनाच्या नाकी नऊ आले आहेत. 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन पुन्हा पुढे ढकललं, कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ठाणे पाठोपाठ सद्या नवी मुंबई शहरात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आहेत. शहरात मार्च महिन्यांपासून आत्तापर्यंत नोंदवलेल्या कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा लवकरच 14 हजारांचा पल्ला गाठणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील एकही नोड कोरोनामुक्त करण्यात महापालिकेला यश आलेले नाहीत. मार्च महिन्यात महापालिकेची मुदत संपते काय आणि कोरोनाचा शिरकाव होतो काय. या परिस्थितीतही प्रशासनाने कोरोनाला रोखण्यासाठी विविध उपाय-योजना आखल्या. आखलेल्या योजना अंमलात आणण्याची जबाबदारी नागरी आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका रुग्णालयातील डॉक्‍टर आणि विभाग अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली. परंतू योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने नागरीकांमध्ये सर्वात जास्तवेळ असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसारख्या घटकालाचा बाजूला सारले.

कोरोनामुळे ८१ वर्षीय बिल्डरचा झाला मृत्यू, शफिकने चालवली शैतानी खोपडी आणि आखला एक प्लॅन...

महापालिकेचे कर्मचारी कार्यालयीन वेळेपुरतेच प्रभागात फिरताना दिसतात. नंतर ते कार्यालयीन कामकाजासाठी कार्यालयात जातात. सद्या नगरसेवक नसल्यामुळे प्रत्येकवेळी कार्यालयातून प्रत्यक्ष प्रभागातील कामे करताना कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही अडचणी येत आहेत. लोकप्रतिनिधी हा थेट जनतेमधून निवडून गेला असल्यामुळे नागरीकांची अधिकारी व कर्मचाऱ्यांपेक्षा लोकप्रतिनिधीशी जास्त जवळीक असते. 

 लॉकडाऊन काळातही अवैध दारुचा महापूर; तब्बल 'इतक्या' कोटीची दारु जप्त...

लोकप्रतिनिधींनाही नागरीकांची काळजी अधिक असल्यामुळे योजनांची अंमलबजावणी प्रभावी न झाल्यास आता प्रशासनाला अधिकाराने जाब विचारायलाही कोणी राहीलेले नाही. वेसण नसलेल्या वळूप्रमाणे प्रशासनाची अवस्था झाली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाने कोव्हीड केअर सेंटर, कोव्हीड हॉस्पीटल केली आहेत. कोणी विचारायला नसल्यामुळे पाहीजे तसे कोट्यावधी रूपयांची यंत्रणा खरेदी केली. परंतू पदरात निराशाच पडली. सीबीडी-बेलापूर, नेरूळ, सिवूड्‌स, सानपाडा-जुईनगर, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोली, ऐरोली आणि दिघा या सर्व नोडमध्ये कोरोनाबाधितांचा आकडा रोज नवा उच्चांक गाठत आहे. 

 

काय म्हटले आहे परिपत्रकात ? 

निवडणूक आयोगाने महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर 28 एप्रिल 2020 ला प्रशासक पदाच्या नियुक्तीचे परीपत्रक काढले. राज्यात फोफावलेल्या कोरोना महामारीचा परीपत्रकात उल्लेख करीत तीला रोखण्याकरीता आवश्‍यक उपाय-योजना करण्याची मार्गदर्शन प्रशासनाला केले आहे. त्यानुसार कोरोना संक्रमणामुळे शहरात उद्भवलेली आपात्कालीन परिस्थितीत प्रशासनाचे व्यवस्थापन होण्यासाठी लोकांचा सहभाग असावा या करीता शक्‍यतो लोकप्रतिनिधींची अनौपचारीक समिती असावी असे नमूद केले आहे. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, विरोधी पक्षनेते, विषय समिती सभापती व गटनेते यांच्यासोबत सल्लामसलत करावी. दर 15 दिवसांनी या लोकप्रतिनिधींसोबत अंतर पाळून बैठक घ्यावी. 

लोकप्रतिनिधींच्या मदतीमुळे तुर्भे कोरोनामुक्त 

तुर्भे स्टोअर, तुर्भे नाका हा झोपडपट्टी असणारा एकमेव रहीवाशी परिसर कोरोनामूक्त करण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. या ठिकाणी महापालिकेच्या नागरी आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. कैलास गायकवाड यांनी माजी नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांना विश्वासात घेऊन केलेल्या कामामुळे प्रशासनाला तुर्भेत यशस्वीपणे योजना अंमलात आणता आल्या. त्यामुळे आजपर्यंत कोरोनाचे नवे रुग्ण सापडत नसल्याची त्याची फलश्रृती महापालिकेला मिळाली. 

एप्रिल महिन्यात महापालिकेची मुदत संपली त्यावेळी तत्कालिन आयुक्त अण्णासाहेब मिसाळ यांनी एप्रिलमध्ये एक बैठक बोलवली होती. त्या बैठकीत कोरोनाच्या पार्श्वभूमिवर चाचणी करण्यासाठी लॅब असावी, लॉकडाऊन कुठे आणि कसे असावेत, अशा सूचना आम्ही प्रशासनाला केल्या होत्या. परंतू एप्रिल महिन्या पासून ते जुलै महिना देखील संपत आला. एकूण चार महिने उलटले. तरी अद्याप लोकप्रतिनिधींची अनौपचारीक समितीची प्रशासनाला आठवण झालेली नाही. 
 द्वारकानाथ भोईर, माजी गटनेते शिवसेना 

. 
निवडणूक आयोगाने महापालिका प्रशासनाला पाठवलेल्या प्रशासकाच्या परिपत्रकात अनौपचारीक समितीची नमूद केलेली सूचना पाहून. त्यानुसार पूढील कार्यवाही केली जाईल. 
अभिजीत बांगर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका. 

Navi Mumbai Municipal Corporation fails to stop Corona


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Navi Mumbai Municipal Corporation fails to stop Corona