2020 पर्यंत मुंबईतील नवजात शिशुंना हेपेटाटीस बीपासून शंभर टक्के रोखणार

मुंबई - नवजात बालकांना हेपेटायटीस बीची लागण होण्यापासून प्रतिबंध करणारी लस देत शंभर टक्के करुन दाखवणार, पर्यंत मुंबईत हे सकारात्मक चित्र असेल, असा निर्धार पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केला आहे. 

आज परळ येथील आयटीसी हॉटेलमध्ये नॅशनल लिव्हर फाऊंडेशन आणि द मुंबई ऑब्स्ट्रेटिक एण्ड गायनोलोजिकल सोसायटीच्या विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित पालिका आरोग्य अधिका-यांनी हा निर्धार केला. या कार्यक्रमात प्रमुख पालिका रुग्णालयाचे संचालक व केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे, पालिकेचे अतिरिक्त आरोग्य अधिकारी डॉ सी एन चिपळूणकर, सहकार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ संतोष रेवणकर, 
नॅशनल लिव्हर फाऊंडेशनचे संस्थापक डॉ समीर शाह, मुंबई ऑब्स्ट्रेट्रिक्‍स एण्ड गायनोलोजिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ बिपीन पंडित आदी मान्यवर या पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. 

हेपेटायटीस बी हा आजार पूर्णपणे बरा होत नाही परंतु त्याला नक्कीच प्रतिबंध घालता येते. नवजात शिशुंना या आजारापासून वाचवण्यासाठी पालिका आरोग्य विभागाकडून मोफत लस दिली जाते. खासगी रुग्णालयांतही ही लस पालिका मोफत पुरवते. गेल्या काही वर्षांच्या प्रयत्नांतून मुंबईने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नव्वद टक्‍क्‍यांहून अधिक रुग्णांना हेपेटायटीस बीचे लस देण्याचे लक्ष पूर्ण केल्याची माहिती प्रमुख पालिका वैद्यकीय रुग्णालयाचे संचालक व केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ अविनाश सुपे यांनी दिली. मुंबईत दर वर्षाला एक लाख पन्नास हजार नवजात बालक जन्म घेतात. त्यात 92 टक्के मुलांना हेपेटायटीस बीची लस दिली जाते. उर्वरित आठ टक्के पूर्ण करण्याचे आपले लक्ष्य असल्याचेही डॉ सुपे म्हणाले. 

गोवंडी, चेंबूर, गोराई आदी भागांत लसीकरणाला मर्यादा येत आहेत. या भागांत जनजागृती गरजेची असल्याचेही ते म्हणाले. 

प्रसूतीपूर्व जन्मलेले बालक, जन्मतःच कमी वजनांच्या बालकांना हेपेटायटीस बीची लस देणे जीवघेणे ठरु शकते म्हणून त्यांना त्वरित लस दिली जात नाही, अशी माहिती नॅशनल लिव्हर फाऊंडेशनचे डॉ समीर शाह यांनी दिली. मात्र हा अडथळाही दूर करता येईल, असा आशावाद पालिकेचे सहकार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ संतोष रेवणकर यांनीही दिली.