रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत चिंता

मुंबई : रात्रपाळीमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा तपशील दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले.

शहर-उपनगरात रात्रीच्या वेळेस प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाने स्वतःहून (स्युमोटो) जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. ज्या महिला रात्रीच्या वेळेस कामानिमित्त प्रवास करतात आणि रात्रपाळीमध्ये काम करतात, अशा महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी राज्य सरकार कोणत्या सावधगिरीच्या उपाययोजना करते, असे न्यायालयाने विचारले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या आदेशांची पूर्तता राज्य सरकारकडून केली जाते का, असेही खंडपीठाने विचारले आहे. रात्रीच्या वेळेस साध्या कपड्यातील महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी गस्त घालण्यास नेमावे आणि रोडरोमिओंना ताब्यात घ्यावे. शैक्षणिक संस्था, मॉल, कार्यालये, बाजारपेठा, सागरीकिनारे, चित्रपटगृहे आदी ठिकाणी आस्थापनांच्या व्यवस्थापनांनी पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था करावी आणि छेडछाड किंवा अन्य तत्सम प्रकार घडले, तर पोलिस ठाण्यांना खबर द्यावी. रात्रपाळीतील महिलांच्या सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन तयार करावी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याखाली सर्व परिसर नियंत्रित करावा, वाहनांवरून रोडरोमिओ आले, तर त्यांच्या वाहनांचा क्रमांक तातडीने महिला हेल्पलाइनला नागरिक किंवा अन्य संबंधितांनी कळवावा आदी निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. केंद्र सरकार रात्रपाळीत काम करणाऱ्या महिलांसाठी विधेयक तयार करत आहे. या विधेयकात न्यायालयाच्या निर्देशांची दखल घेण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार कोणत्या उपाययोजना करणार आहेत, याची माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. छेडछाडविरोधात फलक लावणे, जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांनी ठिकठिकाणी सूचना फलक लावणे आदी निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 21 डिसेंबरला होणार आहे.