उद्यान भूखंडासाठी पालिका देणार नऊ कोटी 

नवी मुंबई - महापौर बंगल्यासमोरील सिडकोच्या जागेत केलेल्या उद्यानाच्या भूखंडासाठी पालिकेला आता तब्बल नऊ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. सिडकोची परवानगी न घेताच पालिकेने या भूखंडावर उद्यान तयार केले होते. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांमधून हे प्रकरण उघडकीस आल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश दिले होते. 

बेलापूर येथील पारसिक हिलवर महापौर निवासस्थान आहे. त्याच्या समोरील मोकळ्या सहा भूखंडांवर एक भव्य उद्यान तयार करण्यात आले आहे. त्या जागेबाबत सिडकोलाही कल्पना नसताना माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांना माहिती अधिकारातून हे भूखंड सिडकोचे असल्याची बाब उघडकीस आली होती; परंतु त्या जागेच्या वापराबाबत सिडकोला एकही रुपयाचा फायदा मिळाला नसल्याने ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पालिकेला जाब विचारून तत्काळ अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु महापालिकेने सिडकोसमोर हे भूखंड खरेदी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. सार्वजनिक वापराबाबतचे हे भूखंड असल्याने 1995 जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार विकास प्राधिकरण यंत्रणेला भूखंड हस्तांतरित करण्याच्या तरतुदीनुसार पालिकेने सिडकोकडे दावा केला होता. सिडकोने हा दावा न ऐकताच भूखंडांच्या बदल्यात नऊ कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यानंतर पालिकेने दाखल केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून लावत सिडकोला भूखंडांच्या बदल्यात नऊ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे मोफत भूखंड मिळवण्याचे पालिकेचे स्वप्न भंग झाले आहे.