नीरव मोदीचा बंगला नियमित!

मुंबई - पीएनबी गैरव्यवहारातील फरारी आरोपी नीरव मोदी याचा अलिबागमधील बेकायदा बंगला 2011 मध्येच जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नियमित करण्यात आला होता, अशी माहिती रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांची अशी भूमिका राहणार असेल तर प्रधान सचिवांनाच याबाबत आदेश द्यावे लागतील, अशी खरमरीत प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली.

कारवाईस टाळाटाळ केलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत बंगल्याची चौकशी सुरू करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर भरती आणि ओहोटी रेषेच्या हद्दीत झालेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र ढवळे यांनी याचिका दाखल केली आहे. याबाबत रायगडचे जिल्हाधिकारी विजय सूर्यवंशी यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार रायगडच्या उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे 159 बंगले अनधिकृत आहेत. त्यातील 12 बंगल्यांच्या बेकायदा बांधकामांवर केलेल्या कारवाईचा तपशीलही यात दिला आहे. नीरव मोदी याने कायद्याचे उल्लंघन केले नसून तो बंगला 1986 पूर्वीचा आहे. त्या वेळी सीआरझेड कायद्याचे नियम लागू नाहीत, असे नमूद केले आहे. यातील बहुतांश बंगले सीबीआयने जप्त केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करता येत नसल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.