अनधिकृत बांधकामांबाबत कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासन सुस्त

कल्याण : अनधिकृत बांधकामांमुळे कल्याण-डोंबिवली शहरांचे नियोजन बाधित होत असतानाही या बांधकामांवर कारवाई करण्याबाबत पालिका प्रशासन सुस्त असल्याचे दिसत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार अनधिकृत बांधकामांची संख्या एक लाखापेक्षा जास्त झाल्यानंतरही पालिकेने याविषयी कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. निवडणुकीचे कामकाज संपल्यानंतर एक जूनपासून प्रभाग पातळीवर या बांधकामांच्या प्रत्यक्ष पाहणीची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असे पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

2004 मध्ये  माहिती अधिकार कार्यकर्ते कौस्तुभ गोखले आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांच्या प्रश्नाबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेतील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांच्या पाहणीसाठी अग्यार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचा अहवाल शासनाकडे बराच काळ प्रलंबित होता. विद्यमान सरकारने हा अहवाल स्वीकारत त्यात निर्देशित केल्याप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. परंतु यानंतरही कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे थांबलेली नाहीत. उलट मागील पाच-सहा वर्षात या बांधकामांचा वेग वाढलेला आहे. पालिका प्रशासनाच्या बोटचेप्या धोरणामुळे या विषयातील गुंता वाढत आहे. 

इतक्या मोठ्या संख्येने असलेल्या अनधिकृत बांधकामांच्या पाहणीसाठी पालिकेने स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे अपेक्षित आहे. या यंत्रणेद्वारे विकास आराखड्यानुसार बांधकामांची पाहणी करून त्यातील अधिकृत आणि अनधिकृत बांधकामे निश्चित करणे गरजेचे आहे. परंतु न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेनंतरही कल्याण-डोंबिवली पालिका प्रशासनाने जागरूकपणे या विषयात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

मालमत्ता कराची आकारणी करताना पुरेशी कागदपत्र नसलेल्या बांधकामांवर अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईस बाधा न येता असा शिक्का मारण्यात येतो. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन या इमारतींची पाहणी करुन, कागदपत्रे तपासून या इमारती अधिकृत अथवा अनधिकृत आहेत हे बघणे आवश्यक आहे. प्रभाग पातळीवर एक जून पासून या संदर्भातील कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. 
- गोविंद बोडके, कल्याण-डोंबिवली पालिका आयुक्त