गुन्हा नोंदवला नाही, मग अहवाल कसा : उच्च न्यायालय

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैकेतील सुमारे 25, 000 कोटी रूपयांच्या गैरव्यवहारमध्ये बड्या राजकीय नेत्यांना गैरप्रकारे आथिर्क लाभ दिल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेत आज राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने खडे बोल सुनावले.

या प्रकरणात अद्यापही गुन्हा नोंदविलेला नाही, तरीही भादंवि 169 नुसार अहवाल दाखल करणार असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. मात्र जर गुन्हाच नोंदवला नाही तर अहवाल कसा केला, कोणत्या अधिकाऱ्याने केला असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. जानेवारीमध्ये तक्रारदाराचा जबाब पोलिसांनी नोंदवला आहे, पण कारवाई का नाही, असेही खंडपीठाने विचारले.

न्यायालयाने याबाबतचा निकाल राखून ठेवला आहे. कॉग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस, शिवसेना आदी पक्षाच्या नेत्यावर आरोप करणारी जनहित याचिका सुरिंदर अरोरा यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्या मार्फत केली आहे.