बेकायदा बांधकामांवर कारवाईसाठी निधी नाही

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 21 डिसेंबर 2018

मुंबई - अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाकडे निधी नाही, त्यामुळे निधी देण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावा, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात केली. यावर नगरविकास आणि वित्त विभागांनी लवकरात लवकर निधी द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

मुंबई - अलिबागमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी रायगड जिल्हा प्रशासनाकडे निधी नाही, त्यामुळे निधी देण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला द्यावा, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात केली. यावर नगरविकास आणि वित्त विभागांनी लवकरात लवकर निधी द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. 

आतापर्यंत ५८ पैकी पाच बंगल्यांमधील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी) गैरव्यवहारातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याला अलिबागमधील बंगल्यातील बेकायदा बांधकामप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. हा बंगला सध्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) ताब्यात आहे. तेथील बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी परवानगी मागण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात दिली. अन्य बेकायदा बांधकामांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. जेसीबी व अन्य साधनसामग्रीसाठी निधी मिळाल्यावर कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितले.   

अलिबाग तालुक्‍यातील वरसोली, सासवणे, कोलगाव, धोकवडे इत्यादी गावे ही सीआरझेड क्षेत्रात येत आहेत. त्यानुसार, समुद्राच्या भरतीरेषेपासून ५० मीटरपर्यंतच्या जमिनी ‘ना विकास’ क्षेत्रात येतात; परंतु नीरव मोदी, काही अभिनेते वकिलांनी शेतजमिनी खरेदी करून बंगले उभारले, अशी तक्रार करणारी जनहित याचिका काही संघटनांकडून सादर करण्यात आली 
होती.

‘ईडी’कडून परवानगीची प्रतीक्षा 
‘पीएनबी’ गैरव्यवहारात आरोपी असलेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी याचा बंगला अधिकृत असल्याचा आदेश रद्दबातल ठरला असून, पाडकाम करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढला आहे, असे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ‘ईडी’कडून परवानगी मिळाल्यावर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी १४ जानेवारीला ठेवली आहे.

Web Title: No money to take action against illegal constructions