|
मुंबई - देशातील अणुशास्त्रज्ञांचे संशयास्पद मृत्यू ही धक्कादायक बाब आहे. देशहिताचे काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांची काळजी घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, असे शुक्रवारी (ता. 3) मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बजावले. या शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
अणुशास्त्रज्ञांच्या संशयास्पद मृत्यूची "माहिती अधिकार' कार्यकर्ता चेतन कोठारी यांनी माहिती अधिकारातून मिळवली होती. त्यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. 2009-13 या कालावधीत अणुऊर्जा विभागाच्या नोंदीनुसार 11 शास्त्रज्ञांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आहे. या मृत्यूंचा पोलिस सखोल तपास करीत नाहीत. पोलिस या मृत्यूंची नोंद "अनाकलनीय' किंवा "आत्महत्या' अशी करीत असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठासमोर नमूद केले. त्यावर या मृत्यूंमागची कारणे समोर येणे गरजेचे आहे. ऑटोमिक एनर्जी कमिशन आणि ऑटोमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड यांनी सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रे वरवरची असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. तपासाबाबतही उल्लेख नसल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तपास यंत्रणांच्या तपासात त्रुटी आढळल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांचे वकील आशीष मेहता यांनी निदर्शनास आणून दिली.
त्यावर याचिकाकर्त्यांची माहिती चुकीची असल्याचा दावा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केला.
...तर देशहित धोक्‍यात
शास्त्रज्ञ आणि संरक्षण खात्यातील व्यक्ती देशासाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. आयुष्यमान किमान 70 वर्षांचे असतानाही अवघ्या 50व्या वर्षात त्यांचा संशयास्पद मृत्यू होणे हे देशहिताच्या दृष्टीने धोकादायक आणि चिंताजनक आहे, अशी टिप्पणी न्या. मंजुळा चेल्लूर यांनी केली.
|
