रुग्णवाहिकांबाबत अहवाल देण्याचे आदेश

मुंबई - रुग्णवाहिकांना मोकळा रस्ता मिळण्याची जबाबदारी नागरी प्रशासनाची आहे. विभाग सचिवांनी महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत पुन्हा बैठक घेऊन सर्वंकष निर्णय घ्यावा आणि सूचना, उपायांचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश राज्य मानवी हक्क आयोगाचे हंगामी अध्यक्ष न्या. एम. ए. सईद यांनी मंगळवारी (ता. ८) सरकारी समितीला दिले. सरकारी यंत्रणांनी परस्परांवर जबाबदारी ढकलू नये, असेही त्यांनी सुनावले. 

अत्यवस्थ रुग्णांना घेऊन जाणाऱ्या रुग्णवाहिकांची वाहतुकीत कशी ‘कोंडी’ होते, या संदर्भातचे भयावह वास्तव ‘सकाळ’ने प्रत्यक्ष रुग्णवाहिकांचा वापर करून मांडले होते. १० फेब्रुवारी २०१६ ला याबाबतचा सविस्तर वृत्तांत प्रसिद्ध झाला होता. त्याची दखल मानवी हक्क आयोगाने घेतली. अनेक वेळा बेशिस्त वाहकांमुळे रुग्णवाहिकांना मोकळी वाट मिळत नाही. अगदी डॉक्‍टरांची वाहनेही रुग्णवाहिकांची कोंडी करतात, असे ‘सकाळ’ने राबवलेल्या खास मोहिमेतून स्पष्ट झाले होते. आयोगाने या संदर्भात सरकारी यंत्रणांना अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी अहवाल दिला होता. त्यानंतर विभागाच्या सचिवांनी या संदर्भात सर्वंकष उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेण्याची सूचनाही आयोगाने केली. त्यानुसार, विभागाचे सचिव सी. पी. जोशी यांनी संबंधितांची बैठक घेऊन अहवाल सादर केला. न्या. सईद यांनी हा अहवाल ‘रेकॉर्ड’वर घेतला; मात्र महामार्गांची जबाबदारी आपल्यावर नाही, असा बचाव करण्याचा प्रयत्न मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेने मंगळवारी आयोगासमोर केला. त्या वेळी आयोगाने महापालिकांना फटकारले, केवळ महामार्गांची व्यवस्था कोणाची एवढ्यापुरताच हा विषय मर्यादित नाही. रुग्णवाहिकांना वाट मिळावी यासाठी शहरातील रस्ते, त्यांची देखभाल, तेथील वाहतूक कोंडी हे मुद्देही यात आहेत, असेही त्यांनी दाखवून दिले. 

‘सकाळ’ही आमंत्रित
या सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी आयोगाने ‘सकाळ’लाही सूचना केली होती. ‘सकाळ’चे वृत्त आणि त्यानंतर राबवलेल्या जनजागृती मोहिमांनंतर परिस्थितीत बरीच सुधारणा झाली आहे; मात्र सर्वांनी आणखी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे, असे ‘सकाळ’तर्फे आयोगापुढे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानंतर न्या. सईद यांनी सरकारी यंत्रणांना फटकारत पुन्हा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. अहवालासंदर्भात होणाऱ्या बैठकीसाठी ‘सकाळ’लाही निमंत्रित करण्याची सूचना आयोगाने केली.