मालमत्ता कराच्या वसूलीबाबत प्रशासनाची उदासिनता

कल्याण - पालिका उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कराच्या वसूलीबाबत प्रशासनाची उदासिनता उघड झाली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील सत्तावीस गावातील मालमत्ता कराची बिले मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यात पाठवली गेली. ही बिले पाच ते दहा पट अधिक दराने असल्याची तक्रार या भागातील रहिवाशांनी केल्यावर ही बाब प्रकाशात आली. मात्र तांत्रिक कारणाने विलंब झाल्याची सारवासारव प्रशासनातर्फे करण्यात आली आहे. मात्र ही कर आकारणी अयोग्य असल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे असून, हा कर भरु नये असे आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी सह्यांची मोहिम राबवण्यात येत आहे. 

सत्तावीस गावातील औद्योगिक विकास महामंडळाच्या निवासी क्षेत्रातील एम.आय.डी.सी. निवासी महासंघ, सर्व पक्षीय हक्क संरक्षण समिती तसेच कल्याण ग्रामीणचे आमदार सुभाष भोईर यांनी आज या विषयावर पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेतली. या सर्वांनी स्वतंत्ररित्या आयुक्तांची भेट घेतली. निवासी महासंघाने दिलेल्या निवेदनात ही करवाढ पाच ते सहा पट अधिक असल्याचे म्हटले आहे. या बिलात पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याबाबतही कर आकारणी करण्यात आली आहे. या भागात औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत पाणी पुरवठा होत असताना पालिकेने हा कर कसा आकारला असा प्रश्न रहिवाशांनी पडला आहे. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, रस्त्यांवर असलेल्या धुळीने निर्माण झालेला आरोग्याचा प्रश्न अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. निवासी परिसरात 450 निवासी सोसायट्या तसेच 150 बंगले आहेत. यातील अवघ्या तीस टक्के रहिवाशांना या बिलांचे वाटप करण्यात आले आहे. या सर्वांनी एकत्र येत या कराचा भरणा करण्यास विरोध केला आहे. 

संघर्ष समितीनेही याच विषयात आयुक्तांची भेट घेतली. या गावातील ग्रामस्थांना पालिका क्षेत्रातून बाहेर पडायचे आहे,  त्यांच्यावर अशा प्रकारची करवाढ लादणे अन्यायकारक असल्याचे समितीचे उपाध्यक्ष गुलाब वझे यांनी सांगितले. वर्षाच्या अखेरीस ही बिले कशी आली? असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या गावांमध्ये पालिकेकडून कोणत्याही सोयीसुविधा पुरवल्या जात नसताना ही कर आकारणी अयोग्य असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

या गावांना पालिकेत समाविष्ट केल्यापासून पाच वर्ष ग्रामपंचायत दराने मालमत्ता कर आकारणी करण्यात यावी अशी मागणी कल्याण ग्रामीणचे आमदार सुभाष भोईर यांनी 2016 मधे केली होती. या मागणीचा त्यांनी पुनरुच्चार केला आहे. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर त्यांनी आज आयुक्तांची भेट घेतली

पालिकेच्या नियमानुसार, पहिली दोन वर्षे नव्याने समावेश झालेल्या परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या जुन्या संस्थेच्या दराने कर आकारणी करण्यात येते. त्यानुसार 2015-16 आणि 2016-17 या काळात या गावांना ग्रामपंचायत दराने कर आकारणी केली होती. मात्र 2017-18 या तिसऱ्या वर्षी मात्र पालिकेच्या या दराने कर आकारणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती कर विभागातून देण्यात आली. बिले मिळाल्यापासून नव्वद दिवसांपर्यंत कोणताही दंड आकारला जात नाही. मात्र त्यानंतर दोन टक्क्याने दंड आकारला जातो असेही पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.