पार्किंग धोरण अद्याप कागदावरच 

ठाणे - शहरातील वाटेल तिथे आणि वाटेल तसे केल्या जाणाऱ्या पार्किंगला चाप बसण्याबरोबरच त्याला शिस्त लागावी यासाठी ठाणे महापालिकेने मोठा गाजावाजा करत पार्किंग धोरण आखले. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ नसल्याने हे धोरण केवळ घोषणेपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. 10 प्रभाग समित्यांच्या परिसराचा अंदाज घेतला असता, आजमितीला प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये हे धोरण राबवायचे असेल, तर किमान 10 कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. त्यानुसार संपूर्ण शहरात हे धोरण राबवण्यासाठी 100 कर्मचाऱ्यांची गरज आहे; पण यासाठी लागणारे मनुष्यबळ पालिकेकडे नसल्याने या धोरणाकडे पाहण्यास प्रशासनाला वेळ नाही. त्यामुळे सध्या तरी पार्किंग धोरण आश्‍वासनापुरते सीमित राहिले आहे. 

ठाणे महापालिकेने पार्किंग धोरण तयार केले आहे. शहरातील काही रस्त्यांवर पार्किंग करण्याचे निश्‍चित केले आहे. या धोरणानुसार शहरातील 177 रस्त्यांवर 9,855 वाहने पार्क करण्याची सोय आहे; परंतु पार्किंगसाठी ज्या रस्त्यांचा विचार झाला, त्याला काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेत त्यात बदल सुचवले. पालिकेने पार्किंगचे जे दर मंजुरीसाठी आणले, त्यातही महासभेने फेरबदल केले. मात्र, आता अंतिम दर मंजूर झाले आहेत. तसेच 177 रस्तेही अंतिम झाले असून काही रस्त्यांवर मार्किंग केले आहे. या मार्किंग केलेल्या ठिकाणीच वाहनांचे पार्किंग करता येईल. 

पार्किंग धोरणाबरोबरच "रात्रीचे पार्किंग' ही संकल्पनाही पालिकेने पुढे आणली असली तरी या पार्किंगचे दर ठरवले नव्हते. आता याही दरांची निश्‍चिती झाली आहे. पालिका रात्रीच्या पार्किंगसाठी मासिक पास देणार आहे. त्यानुसार महिन्यात चारचाकी वाहनांना एक हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. कमर्शियल वाहनांसाठी रात्रीच्या पार्किंगसाठी चार चाकी वाहनांपेक्षा दुप्पट रक्कम वसूल केली जाईल. पालिकेने अ, ब, क व ड अशा चार श्रेणींमध्ये रस्ते निश्‍चित केले आहेत. त्यानुसार अ वर्गात 29, ब वर्गात 50, क वर्गात 30 व ड वर्गात 57 रस्त्यांचा समावेश आहे. सध्या रात्रीचे पार्किंग सुरू झाले आहे आणि 1 नोव्हेंबरपासून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले आहे. 

नियोजनाचा अभाव 

महापालिका प्रशासनाकडून एखादे धोरण अमलात आणताना त्याचा सारासार विचार करूनच त्याचा पाठपुरावा केला जातो. राजकारण्यांप्रमाणे प्रशासनाची केवळ घोषणा करण्याची परंपरा नसते. एखाद्या धोरणाच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतच्या प्रवासाचा अभ्यास करूनच हा प्रस्ताव प्रशासनाकडून सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर येत असतो. अशा वेळी या धोरणाला सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतरही या धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.