|
मुंबई - आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढा देणाऱ्या व्यक्तींच्या गौरवासाठी एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दहा हजार, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना प्रतिमहिना पाच हजार रुपये निवृत्तीवेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिली.
आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीकरता लढा देणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्यासंदर्भातील धोरण ठरवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची बैठक बुधवारी मंत्रालयातील महसूल, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात झाली. या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते.
उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक दहा हजार व त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीस पाच हजार रुपये निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना मासिक पाच हजार, तर त्यांच्या पश्‍चात त्यांच्या पत्नीस अडीच हजार निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेसाठी काही निकषही ठरवण्यात आले आहेत. अर्ज केल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित व्यक्‍तींची कारावासातील उपलब्ध नोंदीच्या आधारे पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर त्याची यादी सामान्य प्रशासन विभागाला कळवण्यात येईल. या यादीनुसार, संबंधित व्यक्तींच्या निवृत्ती वेतनाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असा निर्णय उपसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
|
...हा तर स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान - विखे पाटील
'आणीबाणीत कारागृहात गेलेल्यांना निवृत्तिवेतन देऊन सरकार त्यांना जणू स्वातंत्र्यसैनिक ठरवू पाहते आहे. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाविरुद्ध रोष प्रकट केला म्हणून संबंधितांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणे पेन्शन दिली जात असेल तर हा स्वातंत्र्यसेनानींचा अवमान असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भातील सरकारच्या निर्णयावर विखे पाटील यांनी बुधवारी टीका केली. भाजपला स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास नाही. त्यामुळे या माध्यमातून चळवळीशी संबंध जोडून खोटा इतिहास रचण्याचा हा आणखी एक व्यर्थ खटाटोप आहे. देशासाठी आम्हीही खूप काही केले, असे दाखविण्याचा हा केविलवाणा अट्टहास असल्याचे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले.
|
|
|
