मुंबई - वैवाहिक प्रकरणांमधील कौटुंबिक छळासंबंधित भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) "कलम 498-अ'चा गैरवापर टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते योगेश भालेराव यांनी ही याचिका केली आहे. तिचा उल्लेख बुधवारी न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठापुढे करण्यात आला. या याचिकेचे रूपांतर जनहित याचिकेमध्ये करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कलम "498-अ'चा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी ही याचिका करण्यात आली आहे. 40 टक्के अपंग असलेल्या व्यक्तीला तो राहत असलेल्या क्षेत्रातील न्यायालयामध्ये सुनावणी मिळावी, कुटुंब विकास समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर करून तपास करावा. यामध्ये व्हिडिओ चित्रण करावे, अशा मागण्या याचिकेत केल्या आहेत.
भरपाईची मागणी
कलम "498-अ'नुसार खोटे गुन्हे दाखल करून त्रास देणाऱ्यांकडून 20 लाखांची भरपाई वसूल करावी. न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अवमान कारवाई करावी, अशी मागणीही याचिकादाराने केली आहे.
|