मुंबई - सरकारी कार्यालयांमधील धार्मिक प्रतिमांचा मुद्दा गाजत असताना आता न्यायालय परिसरातही धार्मिक कार्यक्रमांना आणि न्यायालयांमध्ये देव-देवतांची छायाचित्रे लावण्याला मनाई करावी, अशी मागणी करणारी पत्रयाचिका मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानानुसार आपल्या देशाचा कोणताही एक धर्म नाही, त्यामुळे शासकीय जागा, सरकारी कार्यालये आणि न्यायालये धर्मनिरपेक्ष आहेत. न्यायालयेही अपवाद नाहीत. त्यामुळे न्यायालय परिसरात किंवा न्यायालयांमध्ये धार्मिक कार्यक्रम आणि कोणत्याही धर्माच्या देव-देवतांच्या प्रतिमा लावू नयेत, अशी मागणी करणारी पत्रयाचिका ऍड्. असीम सरोदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पाठविली आहे.
न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या सत्यनारायणाच्या पूजेबाबतही बंधन असायला हवे, असा दाखला याचिकेत दिला आहे. राज्य सरकारने याबाबत एक परिपत्रक काढून शाळा-महाविद्यालये-विद्यापीठांमध्ये धार्मिक उत्सवापासून मुक्त करण्याच्या व तेथील देव-देवतांच्या प्रतिमा सन्मानाने काढून टाकण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या पार्श्वभूमीवर न्यायाधीशांसाठी प्रशिक्षण केन्द्र असलेल्या महाराष्ट्र न्याय अकादमीच्या संचालकांनाही पत्राद्वारे याचिकादारांनी विनंती केली आहे की, धर्मनिरपेक्षता आणि न्यायालयीन जबाबदारी या विषयाचा समावेश प्रशिक्षणात करण्याची मागणीही केली आहे. भारतीय संविधान आणि कायद्याच्या आधारावर असलेल्या न्यायालयांकडून असा निर्णय झाल्यास तो संविधानाचा सत्कारच ठरेल, असा दावाही याचिकादाराने केला आहे. मुख्य न्यायमूर्तींना पाठविलेल्या या पत्रयाचिकेवर लवकरच सुनावणीची शक्यता आहे.
|