फेरीवाल्यांसाठी तातडीने धोरण निश्‍चित करा

मुंबई : शहर- उपनगरांतील रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे फेरीवाल्यांचा व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने तातडीने धोरण निश्‍चित करावे आणि केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले.

नवी मुंबईसह ठाणे, कल्याण आणि मुंबईतील विविध भागांमधील फेरीवाल्यांना संबंधित महापालिकांकडून हटविले जाण्याच्या तक्रारींबाबत न्यायालयात डझनावारी याचिका दाखल होत असतात. अशा सर्व याचिकांची दखल घेऊन न्या. नरेश पाटील व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या फेरीवाल्यांसंबंधित भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी असंघटित फेरीवाल्यांच्या विकासासाठी आणि त्यांच्या उपजीविकेसाठी राष्ट्रीय धोरण निश्‍चित करणारा कायदा संमत केला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सर्व राज्य सरकारांनी करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले होते; मात्र अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणी केलेली नाही.

नवी मुंबईतील वाशी येथील काही फेरीवाल्यांना हटविण्यात आल्याच्या प्रकरणावर न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. ज्या फेरीवाल्यांकडे चार- पाच वर्षांहून अधिक काळ एकाच जागेवर व्यवसाय करण्याचा अधिकृत पुरावा असेल, त्यांना त्या ठिकाणी व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, असे या धोरणामध्ये स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही नवी मुंबई पालिकेने हुसकावलेल्या काही फेरीवाल्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणीच केलेली नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. फेरीवाल्यांच्या समस्या निवारणासाठी एक तक्रार निवारण मंच स्थापन करण्याबाबतही राज्य सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. राज्य सरकारने फेरीवाल्यांच्या विकासाबाबत काही योजना निश्‍चित केल्या आहेत. त्यानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सक्रिय योजना केली जाईल, असे सरकारच्या वतीने ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी खंडपीठाला सांगितले.

फेरीवाल्यांसाठी तक्रार निवारण मंच
फेरीवाल्यांसाठी तक्रार निवारण मंच तयार करण्यावरही लवकरच कार्यवाही करू, असेही वग्यानी यांनी स्पष्ट केले. विविध शहरांमधील फेरीवालेही त्यांची याचिका न्यायालयात दाखल करत आहेत. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तक्रार निवारण मंच अस्तित्वात आल्यास फेरीवाले थेट मंचमधूनच न्याय मिळवू शकतात आणि त्यासाठी त्यांना फार काळ थांबावेही लागणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. केंद्र सरकारने विकासक योजना आखलेल्या आहेत, त्यांचा लाभ त्यांना मिळायला हवा, त्यासाठी राष्ट्रीय धोरणाची अंमलबजावणी व्हायला हवी, असेही खंडपीठ म्हणाले.