राजकारण विकासाच्या मुळावर

मुंबई - मुंबईच्या विकासाला गती मिळावी, चांगल्या दर्जाच्या नागरी सुविधा मुंबईकरांना पुरवाव्यात आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्याच्या उद्देशाने पालिकेच्या महासभेने मंजुरी दिलेले विकासाच्या धोरणात्मक बाबींचे ४३८ ठराव राज्य सरकारकडे पालिकेने मंजूर करून पाठविले आहेत. मात्र, १५ वर्षांपासून ते धूळ खात पडले आहेत. काँग्रेस सरकारनेही अडवणूक केली. मात्र, शिवसेना आणि भाजपमधील विळ्या-भोपळ्याचे राजकारण मुंबईच्या विकासाच्या मुळावर आल्याचे त्यामुळे दिसून येत आहे.  

शिवसेना-भाजपमध्ये काही वर्षांपासून कलह सुरू झाला आहे. बहुमत मिळूनही पालिकेत सत्ता स्थापन करता न आल्याचे शल्य भाजपला आहे. त्यामुळे पालिकेत मित्रपक्ष असलेला भाजप सध्या विरोधी पक्षाची भूमिका बजावत आहे. पालिकेत धोरणात्मक बाबींचे ठराव मंजूर झाले तरी ते नगरविकास खात्याकडे पाठवावे लागतात. नगरविकास खाते मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असल्याने शिवसेनेची मोठी अडचण झाली आहे. राज्यात काँग्रेसची सत्ता असतानाही प्रस्तावांची अडवणूक झाली. १५ वर्षांत सुमारे ४३८ धोरणात्मक प्रस्ताव पालिकेच्या महासभेने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविले आहेत. ते १५ वर्षे धूळ खात पडले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारमध्येच पालिकेची नाकाबंदी झाल्याने सत्ताधारी शिवसेना हतबल झाली आहे.

पालिकेच्या सभागृहाने मंजूर करून पाठविलेले ठराव राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. संवेदनशील सरकारने ते ठराव मंजूर करावेत. त्यामुळे अनेक प्रश्‍न मार्गी लागतील.
- विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर, महापौर

महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावांवर सरकार निर्णय घेत नाही, हा पालिका सभागृहाचा अवमान आहे. सरकारमध्ये शिवसेनेचे मंत्री आहेत. त्यांनी निर्णय घ्यावेत. निवडणुकीत मतदार त्यांना जाब विचारतील. 
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते, पालिका

असे आहेत काही ठराव

१ वाहतूक कोंडीवर उपाय - वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी रस्ते आणि पदपथावर असलेली बांधकामे उपलब्ध असलेल्या खार जमिनीवर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेअंतर्गत स्थलांतर करावीत.   

२ नगरसेवक निधीच्या वापराचे अधिकार - मुंबईची सार्वजनिक शौचालये, रुग्णालय आदी ठिकाणी सॅनिटरी पॅडची विल्हेवाट लावणारी यंत्रे बसविण्यासाठी नगरसेवक निधीच्या वापरातील निकषांमध्ये सुधारणा करावी. ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्यासाठी ऑरगॅनिक बेस्ट कन्व्हर्टरसारखी यंत्रे खरेदी करून संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरसेवक निधीच्या वापराच्या निकषांमध्ये बदल करावा.

३ मालमत्ता कर सवलत - मुंबईतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांचा मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करावा. ५०१ ते ७०० चौ. फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी गाळ्यांना ६० टक्के सवलत द्यावी.

४ झोपड्यांची उंची - झोपड्यांची उंची पोटमाळ्यासह १९ फुटांपर्यंत वाढविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा.

५ परवडणाऱ्या सदनिका - सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या २५० ते ३०० चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या सदनिका बांधण्याबाबत विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी. 

६ पाळणाघर - नव्याने विकसित होणाऱ्या सेवा क्षेत्रांतर्गत व्यावसायिक बांधकामांमध्ये उपाहारगृह, पाळणाघर आदी सुविधांमध्ये गाळे आरक्षित ठेवता येतील. त्यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करावी.