ग्राहक न्यायालयाविषयक निर्णयाला स्थगिती

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 ऑगस्ट 2019

राज्य सरकारला फटका

मुंबई : राज्य सरकारने ग्राहक न्यायालयांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयांना दिले होते. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १४) अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

ग्राहकांच्या विविध तक्रारींबाबत राज्यभरातील ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे सुनावणी होत असते. त्याबाबत दिलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते; मात्र राज्य सरकारने मे महिन्यात एका सरकारी निर्णयाद्वारे याबाबतच्या नियमांमध्ये बदल केला. त्यानुसार निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी नगर दिवाणी न्यायालयांना दिले होते. याविरोधात मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.

याचिकेवर मुख्य न्या. प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे नुकतीच सुनावणी झाली. सरकारचा निर्णय एकतर्फी असल्याने ग्राहक न्यायालयांच्या अंमलबजावणीत विलंब होण्याची शक्‍यता आहे, असा दावा करत, राज्यात या नियमाची अंमलबजावणी काही ग्राहक तक्रार निवारण कक्षांत  सुरू झाली असल्याचे याचिकादारांनी निदर्शनास आणून दिले. याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले असून, तोपर्यंत निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Postponement of consumer court decision