पवईचा 500 कोटींचा भूखंड रेमंड कंपनीला बहाल 

मुंबई -पवई येथील मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेला पालिकेचा 500 कोटी रुपये किमतीचा भूखंड रेमंड कंपनीला नाममात्र दरात देण्यास कॉंग्रेसचा असलेला विरोध सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या बहुमतामुळे फेटाळण्यात आला. 

शिवसेना आणि भाजपने साथ न दिल्याने हा भूखंड आता "रेमंड'च्या घशात जाणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. 

पवई येथील 16,300 चौ.मी.चा हा भूखंड 1957 मध्ये पालिकेने रेमंड कंपनीला लीजवर दिला होता. 1975 मध्ये हा करार संपला तरीही 1976 ते 2001 पर्यंत रेमंडने लीज कराराशिवाय हा भूखंड वापरला. त्यानंतर पालिकेला जाग आल्यावर 2001 ते 2002 पर्यंतचा करार करण्यात आला. पुढे तो 2007 पर्यंत वाढविण्यात आला. 2018 मध्ये रेमंडबरोबर पुन्हा नव्याने केवळ नऊ लाख रुपयात करार करण्यात आला. म्हणजेच चौरस मीटरला केवळ 65 रुपये दर मिळाला. 

रेमंड कंपनी मात्र या भूखंडाचा वापर पिकनिक स्पॉट म्हणून पार्टीसाठी करत असून, त्यापोटी लाखो रुपये भाडे वसूल करते. शिवाय सार्वजनिक मालमत्तेवर खासगी मालमत्ता म्हणून फलक लावण्यात आला आहे. या मालमत्तेमध्ये सामान्यांना प्रवेश देण्यात येत नसल्याने कॉंग्रेसने विरोध केला होता. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी हा ठराव पुन्हा मांडण्याची सूचना केली होती. हे प्रकरण गुरुवारी महासभेत गाजण्याची शक्‍यता होती; मात्र सत्ताधाऱ्यांनी त्याला मोठ्या खुबीने कलाटणी दिली. त्यामुळे कॉंग्रेसपुढे गप्प राहण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. 

सभागृह नियमानुसार चालते 
ठरावाच्या सूचनेला विरोध झाल्यानंतर कॉंग्रेसने गोंधळाचा केविलवाणा प्रयोग केला; मात्र सभागृह नियमानुसार चालते. तुमच्या सूचनेला बहुमताने विरोध झाल्याने तुमची सूचना फेटाळली गेली, असे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांनी सांगितले. 

चौकीदार बनले भागीदार 
महापालिकेत चौकीदार म्हणून भाजपची भूमिका होती; पण त्यांची युती झाल्याने ते भागीदार बनले आहेत. पालिकेचे अनेक भूखंड नाममात्र दरात दिले जात असल्याने पालिकेचा यात मोठा तोटा आहे. शिवाय पुनर्कराराची काळजी न घेतल्याने पालिकेला अनेक भूखंडांवर पाणी सोडावे लागले आहे. भाजपने आम्हाला साथ देण्याऐवजी ते सत्ताधाऱ्यांचे भागीदार बनले आहेत, अशी टीका रवी राजा यांनी केली.