|
मुंबई - कोरेगाव भीमा दंगलीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत थेट पंतप्रधानांना प्रतिवादी करण्यात आल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना समज दिली. सध्या कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता सरसकट पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करत त्यांना प्रतिवादी केले जाण्याचे प्रकार वाढल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, कोरेगाव भीमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणाची सुनावणी 11 सप्टेंबरला होणार असल्याने उच्च न्यायालयाने 17 सप्टेंबरपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली आहे. कायदेशीर प्रक्रिया डावलून पंतप्रधान, राष्ट्रपतींसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना याचिकांमध्ये प्रतिवादी करणे किंवा त्यांच्याकडे तक्रार करणे ही केवळ स्टंटबाजी किंवा प्रसिद्धी मिळविण्याचा प्रकार आहे, असे मत न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.
नेत्यांशी पत्रव्यवहार
जानेवारी 2018 मध्ये पुणे जिल्ह्यात कोरेगाव भीमा येथे उसळलेल्या हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याची मागणी पुण्याचे रहिवासी सतीश गायकवाड यांनी केली आहे; तर या हिंसाचाराचे प्रकरण राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (स्टेट सीआयडी) सोपवावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल मलिक चौधरी यांनी केली आहे. चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापूर्वी या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणारे पत्र राज्याचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठविले आहे.
एखाद्या घटनेबाबत आधी पोलिसांकडे तक्रार करावी; मग दंडाधिकाऱ्यांसमोर गाऱ्हाणे मांडावे; मात्र या प्रक्रियेला डावलून निव्वळ लवकर प्रसिद्धी मिळावी यासाठी थेट मुख्यमंत्री, पंतप्रधान अशा व्यक्तींना लक्ष्य केले जाते, असे केल्याने ग्लॅमर मिळते, असा लोकांचा समज झाला आहे.
- एस.एस. शिंदे, न्यायाधीश
|
