मुंबई - खासगी वाहनांवर "न्यायाधीश' असे लिहिणाऱ्या राज्यभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील न्यायाधीशांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला. खासगी वाहनांवर "न्यायाधीश' असे लिहू नका, असा स्पष्ट आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने 2010 मध्ये सर्व जिल्हा प्रधान न्यायाधीश, दिवाणी व सत्र न्यायालयांचे प्रधान न्यायाधीश, मुख्य महानगर दंडाधिकारी, कुटुंब न्यायालयांचे प्रधान न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालयांचे अध्यक्ष, सहकार न्यायालयांचे अध्यक्ष, धर्मादाय आयुक्त, मोटार अपघात तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष आदी न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना खासगी वाहनांवर "न्यायाधीश' असे लिहिण्यास मनाई केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालय प्रशासनाने जून 2010 आणि फेब्रुवारी 2011 मध्ये आदेश दिले होते. तथापि, अद्याप अनेक न्यायाधीश या आदेशांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
|