अलिबागमध्‍ये प्रकल्‍पग्रस्‍तांचा मोर्चा

मुंबई : नागोठणे येथील रिलायन्स कंपनीला जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल केला. संतप्त प्रकल्‍पग्रस्‍तांनी न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्‍त केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

नागोठणे येथील रिलायन्स इंडस्ट्रिजमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, प्रमाणपत्रधारकांना थकित वेतन व बोनसची रक्कम व्याजासह द्यावी, जमीन अधिग्रहण रद्द करून सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करावी, जमीनमालक, घरमालकांना नुकसानभरपाई देऊन जमिनी परत द्याव्यात, अशा आंदोलकांच्या मागण्या आहेत.

५८ वर्षांवरील प्रमाणपत्रधारकांना निवृत्तिवेतन द्यावे, त्यांच्या वारसाला कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी, ठेकेदारी पद्धत बंद करावी, कामगार कायद्यानुसार समान वेतन द्यावे, वैद्यकीय व बस सेवा मोफत मिळावी आदी मागण्याही प्रलंबित आहेत. अनेकदा आंदोलने केली, मोर्चे काढले; मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून न्याय मिळाला नाही, असे गाऱ्हाणे मोर्चेकऱ्यांनी मांडले. 

जिल्हाधिकारी, कंपनीचे अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांची बैठक ठरवण्यात आली होती; मात्र दीड-दोन तास थांबूनही जिल्हा प्रशासनाने सहकार्य केले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी प्रवेशद्वार उघडून कार्यालयात जाण्याची तयारी केली. या पार्श्‍वभूमीवर अलिबाग पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक के. डी. कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखालील ३० कर्मचाऱ्यांचे पथक बंदोबस्तासाठी पाठवण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. अखेरीस जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास बैठक घेण्यात आली.