पुन्हा पालिका शाळांच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव 

मुंबई - महापालिकेच्या बंद झालेल्या शाळांचे खासगीकरण करून तिथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने पुन्हा एकदा शिक्षण समितीच्या पटलावर मांडला आहे. खासगी संस्था आणि कॉर्पोरेटना या शाळा सुरू करण्यासाठी देण्यात येणार असून शाळा वाटप समितीत लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. 

पालिकेच्या 35 बंद पडलेल्या शाळा खासगीकरणाच्या माध्यमातून सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या शाळांच्या वितरणासाठी धोरणाचा मसुदा प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी शिक्षण समितीपुढे मांडला होता. पात्र संस्थेला शाळा देण्यासाठी वाटप समिती आणि त्यानंतर शाळेच्या कामकाजाचे मूल्यांकन करण्यासाठी मूल्यांकन समिती नियुक्त करण्यात येणार होती. त्यात लोकप्रतिनिधींचा समावेश नसल्याबद्दल शिक्षण समितीत तीव्र आक्षेप घेण्यात आला होता; मात्र सुधारित प्रस्तावात मूल्यांकन समितीत लोकप्रतिनिधी म्हणून शिक्षण समिती अध्यक्षांचा समावेश करण्याची तयारी प्रशासनाने दाखवली आहे. बुधवारी (ता. 6) या प्रस्तावावरच शिक्षण समितीत चर्चा होणार आहे. 

पाच कोटींची अट 
ज्यांची वार्षिक उलाढाल पाच कोटींहून अधिक आहे, अशा संस्थांनाच शाळा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ही संस्था कोणत्याही माध्यमाची शाळा सुरू करू शकते; मात्र राज्य बोर्डाची शाळा सुरू केल्यास त्या विद्यार्थ्यांना पालिकेमार्फत सर्व शैक्षणिक साहित्य दिले जाणार आहे.