शालेय शुल्कावरून मंत्र्यांमध्ये जुंपली; राज्यमंत्र्यांनी लावलेल्या चौकशीला शिक्षण मंत्र्यांकडून स्थगिती

मुंबई : लॉकडाउनच्या काळात शाळांनी पालकांकडून वाढीव शुल्क वसूल केल्याबाबत पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या. याची दखल घेत शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी सेंट जोसेफ शाळा पनवेल, सेंट फ्रान्सिस नाशिक तसेच इतर खाजगी शाळांची 7 वर्षाची आर्थिक व शैक्षणिक ऑडिट करण्याबाबतचे आदेश दिले होते. यासाठी 6 लेखा अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांची तपासणी पथकाची स्थापना केली होती. मात्र, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या दोन्ही शाळांची तपासणी स्थगित करून पुढील आठवड्यात बैठक बोलावली आहे. यावरून राज्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्र्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. पालकांना न्याय देउ शकत नसल्यास अशा मंत्र्यांनी घरी बसवावे, अशी मागणी पालकांकडून होउ लागली आहे.

अनुसूचित जमातीतील सहायक प्राध्यापक पदभरतीत घोटाळा? SC/ST आयोगाने मागविला अहवाल

राज्यातील खाजगी शाळांबाबत विद्यार्थी पालकांच्या संमस्यांबाबत शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 सप्टेंबर रोजी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी सेंट जोसेफ शाळा पनवेल, नाशिक येथील सेंट फ्रान्सिस शाळा तसेच इतर खाजगी शाळांची 7 वर्षाची आर्थिक व शैक्षणिक ऑडिट करण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. तसेच 6 लेखा अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांच्या तपासणी पथकाची स्थापना केली होती. यामुळे विद्यार्थी पालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्‍यता होती. मात्र, या शाळांच्या शैक्षणिक व आर्थिक ऑडिटला शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी स्थगिती आदेश दिले आहेत, असे प्रहार विद्यार्थी संघटनेने राज्य अध्यक्ष मनोज टेकाडे यांनी सांगितले. तसेच या निर्णयाचा निषेध नोंदवित त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

शिक्षणाधिकारी यांच्या तपासणी अहवालात सेंट जोसेफ स्कुल पनवेल यांनी बेकायदेशीर रित्या शुल्क वसूल केल्याचा अहवाल दिला असल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे. तसेच संस्थाचालकांवर गुन्हा दाखल करून शिक्षणमंडळ परवानगी नाकारण्याची कारवाई उपसंचालक शिक्षण विभाग मुंबई यांना केली असताना अचानक तपासणी थांबविण्याचे आदेश वर्षा गायकवाड यांनी दिल्याने या प्रकरणात संशय निर्माण झाला असल्याचा आरोपही टेकाडे यांनी केला आहे.

एसटीच्या ईटीआय मशीन नादुरुस्त, सणासुदीत उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती - 

विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबविने, पालक शिक्षक समिती स्थापन न करने, बेकायदा शुल्क वाढ करने, लेट फी शुल्क मागणी करणे, डिजिटल शिक्षणापासून वंचित करने, आंदोलन करणाऱ्या पालकांच्या पाल्याला टार्गेट करने, डिपॉझिट शुल्क घेणे असे बऱ्याच तक्रारी विद्यार्थी पालकांच्या सेंट जोसेफ पनवेल, सेंट फ्रान्सिस स्कुल नाशिक यांच्याबाबत असताना त्यांना पाठीशी गायकवाड पाठिशी घालत असल्याने प्रहार विद्यार्थी संघटनेने याचा निषेध केला आहे. शिक्षण मंत्र्यांच्या या भूमिकेवर लवकरच मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही प्रहार विद्यार्थी संघटनेचे सरचिटणीस अजय तापकीर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. याबाबत शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

सरकारची भावना पुढे

प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या मंत्र्याचे काय होते हे यावरुन दिसून येते. सर्व सामन्याला पाठीशी घालणार आहेत की संस्था चालवणाऱ्यांना घालवणार आहो. त्यामुळे बच्चू कडू या तळागाळात काम करणाऱ्या कार्यकर्ता सत्तेत राहूनही याठिकाणी न्याय देऊ शकत नाही. हे स्थगितीच्या माध्यमातून सरकारची भावना पुढे आली आहे. 
- प्रवीण दरेकर,
विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद

पालकांना वाली कोण ?
या सरकारच्या दोन मंत्र्यात समन्वयता दिसून येत नाही. एक पालकांच्या भल्याचे निर्णय घेतो. तर दुसरा ते रद्द करून शाळा चालकांना पाठीशी घालतो. मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की, त्यांनी शिक्षण मंत्र्यांचे खातेपालट करणे फार गरजेचे आहे. न्याय देउ शकत नसतील तर त्यांना घरी बसवावे, अशी मागणी पालक प्रसाद तुळसकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ट्विटच्या माध्यमातून केली आहे. तसेच पालकांना वाली कोण असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

----------------------------------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )