सात-बारामध्ये फेरफार!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 16 ऑगस्ट 2019

मुंबई : पेण तहसील कार्यालयातील तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार यांनी संगनमत करून ८० वर्षांपासून असलेली सात-बारावरील नावे बदलून १४ कुटुंबांतील ७० सभासदांची नावे कमी केल्याचा आरोप करीत या कुटुंबातील सदस्यांनी मंगळवारपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. उपोषण केल्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशाराही सदस्यांनी दिला आहे.

मुंबई : पेण तहसील कार्यालयातील तत्कालीन मंडळ अधिकारी, तलाठी, तहसीलदार यांनी संगनमत करून ८० वर्षांपासून असलेली सात-बारावरील नावे बदलून १४ कुटुंबांतील ७० सभासदांची नावे कमी केल्याचा आरोप करीत या कुटुंबातील सदस्यांनी मंगळवारपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली आहे. उपोषण केल्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशाराही सदस्यांनी दिला आहे.

खरोशी गावातील नामदेव महादेव पाटील, नारायण पोशा पाटील, गोपीनाथ महादेव पाटील, प्रकाश लक्ष्मण पाटील, अपर्णा अनंत गडकरी व इतर १४ कुटुंबांची खरोशी गावाच्या हद्दीत गट नं. ६५, १२७, १३७, १८९, ४१८ व निफाड गावाच्या हद्दीत गट नं.१७, ९६, ९७, १०१, ६०, १८ अशी जागा आहे. १९३६ पासून ते २०१२ सालापर्यंत ही जागा वरील कुटुंबांच्या नावे होती. आजपर्यंत या कुटुंबांच्या ताबे कब्जात असून, या जागेत भातशेती करून आपला उदरनिर्वाह करत आहेत.  चार पिढ्यांपासून ताब्यात असलेली ही जागा २०१२ मध्ये तत्कालीन तलाठी संगीता जाधव, बी. बी. निकम, मंडळ अधिकारी एस. टी. गायकवाड, तहसीलदार संदीप चव्हाण यांनी हेतूपुरस्सर, खोटे पंचनामे करून या जागेवरील या १४ कुटुंबांची नावे कमी केली आहेत.

फौजदारी गुन्हा दाखल करण्‍याची मागणी
महसूल अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे या कुटुंबीयांना आर्थिक व मानसिक त्रास झाला आहे. मागील सात वर्षांपासून हे कुटुंबीय न्याय हक्कांसाठी लढत आहेत. त्यांना न्याय मिळाला नाही. तत्कालीन तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांना निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. सात-बारावर कमी केलेली नावे पुन्हा दाखल करावी, या मागणीसाठी कुटुंबीयांनी अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Raigad Issue