कर्जतमधील शेतकरी हतबल 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 9 नोव्हेंबर 2019

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार महसूल, कृषी, ग्रामपंचायत या विभागांनी पथके तयार करून तातडीने शेती नुकसानीचे पंचनामे करणे अपेक्षित आहे; मात्र अजून कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या बांधावर असे कुठलेही पथक पोहोचलेले नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत लाभ मिळावा याकरिता शेतकऱ्यांनी अर्ज भरलेले आहेत; मात्र हे भरलेले अर्ज जमा कुठे करायचे, याबाबत ग्रामीण भागातील शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने वेळेत अर्ज दाखल होऊन विम्याची रक्कम मिळेल की नाही, याची शाश्‍वती वाटत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे...

कर्जतः पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी शेतकरी धडपडत असताना कृषी, महसूल, ग्रामपंचायत किंवा पीकविमा कंपनी यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने तालुक्‍यातील ग्रामीण भागातील शेतकरी हतबल झाला आहे. पीकविमा कंपनीने केवळ एका कर्मचाऱ्यावर संपूर्ण तालुक्‍याची जबाबदारी सोपवली असून, कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करणार असल्याने हजारो नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची हेळसांड सुरू असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
 
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार महसूल, कृषी, ग्रामपंचायत या विभागांनी पथके तयार करून तातडीने शेती नुकसानीचे पंचनामे करणे अपेक्षित आहे; मात्र अजून कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या बांधावर असे कुठलेही पथक पोहोचलेले नाही. पंतप्रधान पीकविमा योजनेंतर्गत लाभ मिळावा याकरिता शेतकऱ्यांनी अर्ज भरलेले आहेत; मात्र हे भरलेले अर्ज जमा कुठे करायचे, याबाबत ग्रामीण भागातील शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने वेळेत अर्ज दाखल होऊन विम्याची रक्कम मिळेल की नाही, याची शाश्‍वती वाटत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ऍग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड पीकविमा कंपनीचा ईमेल असल्याचा व जिल्हा समन्वयक यांचा फोन नंबरही इनव्हॅलिड असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे. संपूर्ण कर्जत तालुक्‍यासाठी एकाच कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली असून, हा कर्मचारी प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केल्याशिवाय पंचनामा स्वीकारणार नसल्याची माहिती शेतकऱ्यांकडून झाली. कर्मचाऱ्यांशी फोनवर संपर्क केला असता, कर्जत तालुक्‍यात अजूनही पंचनामे सुरू झाले नसून एक-दोन दिवसांत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन पंचनामे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे आधीच पावसाने नडलेला शेतकरी पीकविम्याचे भरलेले अर्ज घेऊन सेवा सोसायटी, बॅंक, कृषी विभाग यांच्याकडे आलटून पालटून चकरा मारताना दिसत आहेत. 

तक्रार निवारण समितीबाबत अनभिज्ञ 
पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा व त्यांच्या तक्रारीचे स्थानिक पातळीवर निरसन व्हावे, या उद्देशाने सरकारच्या कृषी विभागाने 12 जुलैला एक अध्यादेश पारित करून तालुका तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले होते. तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ अधिकारी, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, विमा कंपनी प्रतिनिधी, आपले सरकार सेवा केंद्राचे प्रतिनिधी, जिल्हा सहकारी बॅंक प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती कर्जत तालुक्‍यातही गठीत केल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली; मात्र शेतकऱ्यांना समितीबाबत कल्पनाच नसल्याने गोंधळात भर पडली आहे. 

पीकविमा काढलेल्या शेतकन्यांनी आपले अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात आधार कार्ड, विमा हप्ता पावती, बॅंकेच्या तपशिलासह जमा करावेत. यासंदर्भात विमा प्रतिनिधीला तत्काळ पंचनामे सुरू करण्याचा सूचना केल्या आहेत. 
- शीतल शेवाळे, तालुका कृषी अधिकारी, कर्जत 

पीकविमा कंपनीने तालुक्‍यासाठी एकच कर्मचारी नेमला असून, त्याचाही संपर्क होत नसल्याने व मेलही बंद असल्याने शेतकऱ्यांची कुचंबणा होत आहे. मी स्वतः आठ दिवसांपासून अर्ज घेऊन बॅंकेत तर कधी तहसील कार्यलयात चकरा मारल्या आहेत. अखेर आजच माझा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात स्वीकारला आहे. 
- शरद रामचंद्र म्हसे, शेतकरी, वारे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: raigad issue